‘दिशा’ कायदा या अधिवेशनात नाही, पण आवश्यकता वाटल्यास अध्यादेश काढू- मुख्यमंत्री

महिलांवर अत्याचार करणाऱया नराधमांना वचक बसवणारा ‘दिशा’ कायदा आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. कायदा तयार करीत असताना कोरोनाचे संकट उद्भवलेले आहे. कोरोनावरील बैठकांचे सत्र सुरू आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात कायदा आणू शकू असे मला वाटत नाही. पण आवश्यकता वाटत असेल तर अध्यादेश काढू आणि हा कायदा आम्ही बनवू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.

पशुसंवर्धन विभागात संतोष पालवे नावाचा अधिकारी महिला सहकाऱ्यांना त्रास देतो. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी तसेच ‘दिशा’ कायद्याची स्पष्टता करावी अशी मागणी सदस्य विनायक मेटे यांनी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘दिशा’ कायद्यासंदर्भात गृहमंत्री स्वतः आंध्र प्रदेशात जाऊन आले आहेत. त्यांनी तिथली माहिती आणली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा बनवताना त्यात कुठे पळवाटा राहता कामा नये. तसेच त्याचा दुरुपयोग होता कामा नये. नराधमांना वचक बसवताना हा कायदा वापरण्यापूर्वी एकदा नव्हे तर दहा वेळा विचार केला जाईल, तज्ञांची मदत घेतली जात आहे.

समता सैनिक दलाचे दोन कार्यकर्ते माता रमाबाई आंबेडकर जयंती कार्यक्रमासाठी वणंद येथे जात असताना अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. या दोघांच्या घरात कुणी कमवणारे नाही. त्यांच्या कुटुंबाची अवस्था बिकट आहे. वारकऱयांना मिळणाऱया मदतीच्या धर्तीवर या दोघांच्या कुटुंबीयांचाही मुख्यमंत्र्यांनी सहानुभूतीने विचार करावा. त्यांना प्रत्येकी दहा लाखांची आर्थिक मदत करावी आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्यावी अशी मागणी सदस्य भाई गिरकर यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दर्शवत या प्रकरणाची माहिती घेऊन मदत केली जाईल असे सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या