डीएसके प्रकरणातील ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी काय केले याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सरकारी वकिलांना दिला आहे. 11 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने डीएसके यांनी ठेवीदारांची कोटय़वधीची फसवणूक केली. फसवणूक झालेल्या ठेवीदाराचे पैसे परत मिळत नाही तोपर्यंत डीएसके यांची कोणतीही मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईतून वगळू नये, अशी मागणी करणारी याचिका ठेवीदारांच्या वतीने ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर डीएसके यांच्या जप्त व लिलाव केलेल्या मालमत्ताविषयी माहिती सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिला होता. त्यानुसार पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. डीएसके यांच्या आतापर्यंत 335 स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
