भरपाईची जबाबदारी केंद्राचीच

>> डॉ. अजित रानडे

जीएसटी कायद्यानुसार राज्यांना परतावा देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. सध्याच्या अडचणीच्या काळातसुद्धा राज्यांना स्वतंत्रपणे कर्जाऊ रक्कम उभी करण्यास सांगणे अनेक कारणांसाठी योग्य ठरणार नाही. मुळात केंद्राला अधिक स्वस्त व्याजदराने निधी उभा करता येऊ शकतो. त्यामुळे केंद्राने सध्याच्या काळात राज्यांची जबाबदारी घेतली पाहिजे. ‘ऍक्ट ऑफ गॉड’ म्हणून जीएसटीची भरपाईची रक्कम देण्याची जबाबदारी टाळत नाहीये, हे स्वागतार्हच आहे.

जीएसटी परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीपासून सर्व माध्यमांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे ‘ऍक्ट ऑफ गॉड’ म्हणजेच ‘देवाची करणी’ हे शब्द अनेकदा अधोरेखित केले आहेत. अर्थमंत्र्यांचा रोख कोविड-19च्या संसर्गाकडे होता आणि हा संसर्गच देशाच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेची अभूतपूर्व घसरण होण्यास मुख्यत्वे कारणीभूत ठरला आहे. जीडीपीमधील घसरण, गुंतवणूक दरात झालेली घट, रोडावलेली निर्यात आणि बँकांच्या थकित कर्जात (एनपीए) झालेली वाढ या गोष्टी संसर्गापूर्वीच्या आहेत हे खरे आहे. अर्थातच त्यामुळे आर्थिक ताण आणखी वाढला आणि करसंकलनाच्या बाबतीत असणारी असमानता संसर्गकाळातही ठसठशीतपणे उठून दिसली.

आर्थिक घसरणीला ठरलेले प्रमुख कारण म्हणून अर्थमंत्र्यांनी ‘देवाची करणी’ हा शब्द वापरलेला असला, तरी वस्तुतः ती 2017ची ‘संसदेची करणी’ आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या करवसुलीत जी घट होईल त्याबद्दल केंद्राकडून भरपाई दिली जाईल, असे आश्वासन संसदेने दिले होते. जीएसटी कायद्यातील नुकसानभरपाईचे कलम असे सांगते की, ज्या राज्यांच्या महसुलात 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होईल, अशा राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत म्हणजे 2022पर्यंत केंद्राच्या तिजोरीतून भरपाई दिली जाईल. ही कायदेशीर भरपाई देण्यात अडथळे येताना पूर्वीपासूनच दिसून आले होते आणि त्यासाठी जीडीपीमधील घसरण ही कोरोना संसर्गाच्या आधीच सुरू झाली होती.
चौदा टक्क्यांच्या बिनशर्त भरपाईचे कलम चुकीचे होते आणि आताही त्यावर अवलंबून राहता येण्याजोगी परिस्थिती नाही. चालू आर्थिक वर्षात कराच्या उत्पन्नाविषयीची भाकिते आणि गणिते करणे अवघड नाही आणि केंद्राच्या तिजोरीतील तूट वाढणार हे सहज सांगता येते. राज्यांची परिस्थितीही तशीच असेल. परंतु होणाऱ्य़ा महसुली तुटीची भरपाई करण्याची ‘हमी’ राज्यांना असल्यामुळे त्यांना चिंता करण्याची गरज केंद्राच्या तुलनेत कमी आहे. परंतु राज्यांना ही भरपाई मिळू शकणार नाही, हे जीएसटी परिषदेच्या मागील आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. अर्थात 2017च्या कायद्यान्वये येत असलेले कायदेशीर दायित्व केंद्र सरकार नाकारणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले हे बरे झाले.

जीएसटी महसूल पूर्वीच्या करसंकलनाच्या तुलनेत 14 टक्क्यांपेक्षा कमी पडला तरी राज्यांना स्वतःचा निधी उभारण्यास सांगता येत नाही. ते केंद्रानेच करावयाचे आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेतील विविध राज्ये ज्याप्रमाणे केंद्रीय छत्राखाली आपण होऊन एकत्र झाली आहेत तसे हिंदुस्थानचे नसून केंद्रानेच राज्यांची निर्मिती केली आहे. नवीन राज्ये तयार करण्याचा अधिकारही केंद्राला आहे आणि केंद्राने यापूर्वी अनेकदा तो वापरलेला आहे. अगदी राज्याचा दर्जा असलेल्या प्रांतांचे रूपांतरही केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आले आहे, हे आपण जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या रूपाने नुकतेच पाहिले आहे. त्यामुळेच संघराज्याचे हिंदुस्थानातील स्वरूप जगातील इतर संघराज्यांपेक्षा कितीतरी वेगळे आहे.

दुसरे कारण असे की, हिंदुस्थानच्या घटनेने राज्यांना केंद्राच्या परवानगीखेरीज कर्जाऊ निधी उभारण्यास प्रतिबंध घातला आहे. राज्यांना देशाबाहेरून कर्जाऊ पैसा उभा करता येत नाही. अगदी बिनव्याजी कर्ज मिळत असेल तरीही राज्यांना डॉलरच्या स्वरूपात कर्ज घेता येत नाही. रुपयाचे प्राबल्य असलेल्या ‘मसाला बाँड्स’च्या माध्यमातून केरळने उभारलेला निधी लंडन बाजारात लिस्टेड झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. राज्यांवरील हे निर्बंध तांत्रिकदृष्टय़ा योग्यच ठरतात; कारण एखाद्या राज्याने घेतलेल्या भरमसाट कर्जामुळे देशाचे क्रेडिट रेटिंग घसरण्याची शक्यता वाढते. लॅटिन अमेरिकेत 1980च्या दशकात अशा प्रकारचे बुडित कर्जाचे संकट पाहायला मिळाले होते. म्हणूनच हिंदुस्थानात ज्या राज्यांवर मुळातच कर्ज आहे त्यांना अधिक कर्ज रिझर्व्ह बँकेकडून किंवा बाजारातून उभे करण्यासाठी विशेष परवाना घ्यावा लागतो. त्यामुळेच काही राज्ये कॉर्पोरेट ताळेबंदात कर्जे लपविण्यासाठी सरकारी मालकीच्या संस्थांकडून कर्ज घेतल्याचे दाखवितात.

राज्यांना अधिकचे  कर्ज रिझर्व्ह बँकेकडून किंवा बाजारातून घेण्यास भाग पाडले जात नाही, याचे आणखी एक कारण म्हणजे कर्ज परतफेडीची क्षमता. जेव्हा राज्ये खुल्या बाजारातून किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात तेव्हा त्यांना व्याजदर अधिक लावला जातो. उलटपक्षी केंद्र सरकारला कमी व्याजदरात ही कर्जे मिळतात. त्यामुळेच जीएसटीच्या माध्यमातून त्यांची करवसुलीची स्वायत्तता कमी झालेली असतानाच कर्जाची परतफेड करण्याची राज्यांची क्षमताही कमी झाली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्राला असलेल्या कर्जाचे जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर पाहता केंद्राला कर्जउभारणी करण्यास आणखी वाव आहे. असे कर्ज केंद्राने घेतल्यास सध्याच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ते समर्थनीयही ठरेल. केंद्राला कोविड-19 बाँडस्सुद्धा काढता येतील आणि ते दीर्घ मुदतीचे आणि करसवलतीस पात्र असू शकतील. सध्या डॉलरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्य़ांना किंवा अनिवासी हिंदुस्थानींना सॉव्हरेन बाँडस् विकण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. हे पर्यायही राज्यांना उपलब्ध नाहीत. हे फक्त केंद्रालाच शक्य आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा पर्यायही नजरेआड करता येणार नाही. दि इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन तसेच दि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन अशा उपक्रमांना खुल्या बाजारातून रक्कम घेण्याची परवानगी आहे आणि अशा उपक्रमांना कमी व्याजदरात ती मिळूही शकते. कारण हे उपक्रम सॉव्हरेन गॅरंटी देऊ शकतात. अशा प्रकारे या उपक्रमांच्या माध्यमातून त्या त्या उपक्रमांसाठी कर्ज उभारले जाणार असले आणि तूर्तास हे दोन्ही उपक्रम तोटय़ात असले तरीसुद्धा निधी उभारणे शक्य आहे, हे महत्त्वाचे. नेमक्या याच तर्कानुसार कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर राज्यांपेक्षा केंद्राला निधी उभारणे अधिक शक्य आहे. चौथे कारण असे की, राज्यांनी स्वतंत्रपणे निधी उभारला तरीसुद्धा देशाला या आपत्तीतून बाहेर पडण्यासाठी लागणारा निधी हा सर्व राज्यांना आवश्यक असणाऱ्य़ा निधीएवढाच असणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक असलेला निधी आणि राज्यांना एकूण आवश्यक असलेला निधी याची एकंदर सरासरी एकसारखीच येणार आहे. त्यामुळे निधी केंद्राने उभा केला काय किंवा राज्यांनी केला काय त्याचा एकंदर परिणाम एकच असणार आहे. गुंतवणूक बाजाराला किंवा रेटिंग एजन्सीजना जास्त काळ फसविता येत नाही. त्यामुळे निधी उभारणीची जबाबदारी केंद्राने घेणेच आवश्यक असून असे केल्यास स्वस्त कर्जाचीही हमी असल्यामुळे केंद्राने उभारलेला निधी केंद्राकडून राज्यांना दिला जाऊ शकतो.

केंद्र एखादी गोष्ट ‘देवाची करणी’ म्हणून टाळू शकणार नाही कारण केंद्र आणि राज्ये या दोहोंना संसर्गाचा फटका बसलेला आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्र असे सारेच या आपत्तीचा एकत्रितपणे मुकाबला करीत आहेत. सहकारावर आधारित संघराज्याविषयीचा विश्वास दृढ करण्यासाठी सर्वांनाच एकत्रितपणे प्रयत्न करायचे आहेत. जीएसटीने राज्यांची स्वायत्तता कमी केली असली तरी सर्वांना देशाची समान बाजारपेठही उपलब्ध करून दिली आहे. देशाच्या विकासासंदर्भात केंद्राचा आणि राज्यांचा सामायिक दृष्टिकोन असायला हवा. संतुलित विकासच केंद्र आणि राज्यांदरम्यान सहकार्याची भावना निर्माण करू शकेल. संघराज्याबद्दलचा विश्वास वाढीला लागण्यासाठी संघभावना वाढविण्याची सध्या गरज आहे. म्हणूनच केंद्राने सध्याच्या काळात राज्यांची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि ‘ऍक्ट ऑफ गॉड’ म्हणून जीएसटीची भरपाईची रक्कम देण्याची आपली जबाबदारी टाळली जात नाहीये, हे स्वागतार्ह आहे.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या