मागासांच्या उन्नतीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण पेंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय रद्द करणारा अद्यादेश मिंधे सरकारने गेल्या महिन्यात काढला. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द का केला याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मिंधे सरकारला दिले आहेत.
अनुसूचित जाती जमाती शिक्षण संस्था व अन्य यांनी अॅड. बी.के. बर्वे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेतील मुद्दय़ांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र करण्याचे आदेश मिंधे सरकारला दिले आहेत. या याचिकेत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, अॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली.
याचिकेतील मागणी
गेल्या महिन्यात काढण्यात आलेला अध्यादेश रद्द करावा व महाविकास आघाडीच्या काळात झालेल्या शासन निर्णयानुसारच त्या 30 प्रशिक्षण पेंद्रांसोबत झालेला करार रद्द करू नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
निर्णय नेमका काय?
28 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाविकास आघाडी सरकारने मागासांच्या कल्याणाचा निर्णय घेतला. बॅंक, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस व लष्कार भरती परीक्षांचे प्रशिक्षण मागासांना देण्याचे नियोजन या निर्णयाद्वारे करण्यात आले. ही जबाबदारी बार्टीला देण्यात आली. त्यांच्याद्वारे राज्यभरात 30 संस्थांकडे हे काम सोपवण्यात आले. हे काम पाच वर्षांसाठी देण्यात आले होते. या पाच वर्षांच्या काळात कोरोनासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास प्रशिक्षणाचे ऑनलाईन वर्ग घ्यावेत, असेही या अध्यादेशाद्वारे सांगण्यात आले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला.
