दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा प्रस्तावित कोस्टल रोड प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. या प्रकल्पात खारफुटींचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने केलेला सर्व्हे जुना आहे. त्यात बाधित होणाऱया खारफुटींची नेमकी आकडेवारी नाही, असा आक्षेप मुंबई पर्यावरण कृती समूहाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात घेतला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सिडकोला नव्याने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यादरम्यान प्रस्तावित कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत खारफुटी तोडण्यासाठी सिडकोने उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे. सिडकोच्या याचिकेवर मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई पर्यावरण कृती समूहातर्फे कौन्सिल निर्माण शर्मा आणि ऍड. शितल शहा यांनी खारफुटींच्या प्रस्तावित कत्तलीवर तीव्र आक्षेप घेतला. कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत 3,728 खारफुटी तोडावी लागणार असल्याचे सिडकोने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र हा अहवाल 2016 मध्ये तयार केला होता, तर पुढील सात वर्षांत त्या ठिकाणी खारफुटींची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढ झाली आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होणार असून यासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व परवानग्याही घेतलेल्या नाहीत, असा दावा कौन्सिल निर्माण शर्मा यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने कोस्टल रोड हा सार्वजनिक प्रकल्प असल्यामुळे रोखता येणार नाही, असे नमूद केले. याचवेळी सिडकोला नव्याने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तयार करून तो महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यावर शिफारस करण्याबाबत एमसीझेडएमएने विचार करावा, असेही न्यायालयाने सूचित केले. त्यासाठी ऍड. जया बागवे यांनी तीन आठवडय़ांचा वेळ मागितला. खंडपीठाने त्यांची विनंती मान्य करीत पुढील सुनावणी 6 जूनला ठेवली.
सार्वजनिक प्रकल्प रोखता येणार नाही!
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणाऱया कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. खारफुटीच्या क्षेत्रासह समुद्री जीवांनाही मोठा फटका बसणार आहे. प्रकल्प राबवताना याचा सर्वांगी विचार केलेला नाही. तसेच अनेक परवानगी घेतलेल्या नाहीत, असे सांगून मुंबई पर्यावरण कृती समूहाने प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला. त्यावर सार्वजनिक प्रकल्पही तितकाच महत्त्वाचा आहे. प्रकल्प रोखण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये. आम्हाला पर्यावरण आणि जनहित अशा दोन्ही मुद्दय़ांचा समतोल साधून निर्णय घ्यायचा आहे, असे मत न्यायालयाने सुनावणीवेळी व्यक्त केले.
