योगेश पाटील । हिंगोली
जिल्ह्यांमध्ये खरिपाच्या पेरणीला सुरुवात होऊन पंधरवाडा उलटला असला तरीही अद्याप पर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल एक लाख शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आलेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली असून काही शेतकऱ्यांनी उधार उसनवारी करत पेरणी केली आहे. भाजप सरकारच्या फसव्या कर्जमाफीचा फटका बसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळाले नसल्याचे बोलले जात आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात खाजगी राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बँक मिळून एकूण १११ बँक शाखा कार्यरत आहेत. यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांच्या ४१, खाजगी बँकांच्या ६, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या २३ आणि परभणी- हिंगोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४१ शाखा आहेत. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्ह्यासाठी ९५० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. एकूण एक लाख अकरा हजार आठशे शेतकऱ्यांना पिक कर्ज देण्यासंदर्भात या उद्दिष्टांमध्ये समावेश होता मात्र यापैकी दहा हजार २४५ शेतकऱ्यांनाच पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ९५० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ ५२ कोटी ५६ लाख ४२ हजार रुपये इतकेच पिक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळाले असून बँकांनी हात आखडता घेतल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांना ७७ हजार ६५० शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी फक्त सतराशे तेरा शेतकऱ्यांना १६ कोटी ९४ लाख ९९ हजार रुपयांचे कर्ज कर्ज या बँकांनी दिले आहे. तर खाजगी सहा बँकांनी ६१५० शेतकऱ्यांपैकी फक्त ८२९ शेतकऱ्यांना नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने बारा हजार शेतकऱ्यांपैकी ८६७ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले असून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने १६००० शेतकऱ्यांपैकी ५हजार ८३६ शेतकऱ्यांना कर्जाचे वाटप केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन वेगवेगळ्या बँकांच्या प्रशासनाला दिलेले इशारे पोकळ ठरले असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन आठ दिवस उलटले तरीही पिक कर्ज वाटपाची टक्केवारी अर्धा टक्क्यांनी वाढली आहे.
महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने एकीकडे कर्जमाफी दिल्याचे जाहीर केल्यामुळे नवीन कर्ज मिळेल अशी अपेक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. जिल्ह्यात तब्बल एक लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागले आहे. मागील वर्षी मोठ्या आविर्भावात खरीप हंगामाच्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेणाऱ्या पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याकडे पाठ फिरवली आहे. ज्या बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देणार नाहीत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची सरकारची वल्गना देखील हवेत उडाली आहे. यामुळे भाजप सरकार विरुद्ध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
