दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या (फिल्मसिटी) प्रशासनाने आदिवासींच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेले नाही. आम्ही अतिक्रमणाच्या आरोपाची चौकशी केली आहे. याचिकाकर्त्याने दावा केलेली जमीन ही फिल्मसिटीचीच आहे, असे आरे पोलिसांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी पोलिसांच्या वतीने ही बाजू मांडली.
फिल्मसिटी परिसरातील देवीचा पाडा येथील रहिवाशी किसन भगत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फिल्मसिटीच्या अधिकाऱयांनी आमच्या शेतपिकाची नासधूस केली आणि जमीन हडप केली, असा दावा भगत यांनी केला आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने आरे पोलिसांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. आदिवासींच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या आरोपावरून फिल्मसिटीविरुद्ध गुन्हा नोंदवणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. याबाबत सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी आरे पोलिसांची भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही चौकशी केली आहे. याचिकाकर्त्याने दावा केलेली जमीन फिल्मसिटीची आहे. या जमिनीवर याचिकाकर्त्याचा हक्क दाखवणारी कुठलीही कागदपत्रे नाहीत, असे अॅड. वेणेगावकर यांनी सांगितले. खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.
