सामना प्रतिनिधी, मालवण
देशाच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर विनाशकारी एलईडी लाईट मासेमारीला बंदी असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत अवैधरीत्या एलईडी तसेच परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्सद्वारे मासळीची बेसुमार लूट सुरू आहे. परिणामी स्थानिक मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासळीच येत नसल्याचे चित्र आहे. गेले पाच महिने बहुतांश स्थानिक मच्छीमारांच्या नौका बंदरातच नांगरून ठेवल्या आहेत. खलाशी व कामगार वर्गाला पगार देणेही अशक्य बनले आहे. तरी शासनाने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून मच्छीमारांना सहकार्य करावे. अशी मागणी जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
धुरीवाडा येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी रामेश्‍वर मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष रमेश मेस्त, सर्जेकोट मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम आडकर, राजकोट मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष गणेश गावकर, वाघेश्‍वर मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष हेमंत मेथर, राजकोट मच्छीमार संस्थेचे संचालक संतोष खंदारे, मालवण मच्छीमार संस्थेचे संचालक स्वप्नील आचरेकर, रामेश्‍वर मच्छीमार संस्थेचे संचालक सुधीर जोशी, फेडरेशनचे संचालक रवींद्र पाटील, राजकोट मच्छीमार संस्थेचे संचालक सेलेस्तीन फर्नांडिस, फेडरेशनचे व्यवस्थापक रवींद्र रेवंडकर तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
कायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या पर्ससीन मासेमारीला आमचा विरोध नाही, मात्र बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीला आमचा तीव्र विरोध असल्याचे फेडरेनच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. येथील स्थानिक नौकामालक कर्जबाजारी बनले आहेत. मासळी देण्याच्या अटीवर घेतलेली उचलही परत न केल्याने एजंटांनी उचल देणे बंद केले आहे. त्यामुळे समुद्रातील आपल्या नौका किनार्‍यावर आणण्याची परिस्थिती मच्छीमारांची राहिली नाही. खलाशी तसेच अन्य कामगारांचा पगारही देणे कठीण बनले आहे. एलईडी मासेमारीला देशात बंदी असताना जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात अवैधरीत्या मासेमारी सुरूच आहे. यामुळे ट्रॉलरचा मासळीच मिळत नाही. शिवाय मासेमारीसाठी होणारा डिझेलचा खर्चही वाया जात असल्याने मच्छीमारांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यास पोलिस, मत्स्य व्यवसाय विभाग अपयशी ठरला आहे. शासनाने केवळ कायदे केले मात्र त्याची अंमलबजावणी न केल्याने स्थानिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
कर्जमाफीत मच्छीमारांवर अन्याय
शासनाने शेतकर्‍यांची खावटी कर्ज माफ केले. मात्र मच्छीमारांनी घेतलेले खावटी कर्ज माफ केले नाही. यात मच्छीमारांवर अन्याय झाला आहे. मच्छीमार समस्या जैसे थे असून काही समस्या गेल्या काही वर्षात वाढल्या आहेत. त्यामुळे अन्यायाविरोधात श्रमिक पारंपरिक मच्छिमार जो निर्णय घेतील त्याला फेडरेशनचा पाठिंबा राहील. फेडरेशनकडून पुढील भूमिका लवकरच जाहीर केली जाईल असे धुरी यांनी सांगितले.
आठ कोटींचा डिझेल परतावा रखडला
मच्छीमार सोसायट्यां डिझेल पेट्रोलियम कंपन्यांना पूर्ण रक्कमेचा डी डी देतात. मच्छिमार बोटींनी वापर केलेल्या डिझेल कोट्याचा अहवाल सोसायट्यांमाफत मत्स्य व्यवसाय आयुक्त यांच्याकडे डिझेल प्रतिपूर्ती रक्कम मिळण्यासाठी पाठविला जातो. त्यानंतर जीएसटीची रक्कम परताव्या स्वरूपात मच्छीमारांना परत मिळते. त्यात शासनाचा कुठलाही पैसा नसतो. तरी सुद्धा ही रक्कम परत मिळण्यासाठी मच्छीमार सोसायट्यांना प्रशासनाची पायधरणी करावी लागत आहे. सध्या सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांची सुमारे आठ कोटी रुपयांची रक्कम शासनाकडून येणे आहे यावर उपस्थितांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आचरा परिसरात एलईडी बोटींकडून मासेमारी
रात्रीच्यावेळी आचरा किनारपट्टी परिसरातील एलईडी बोटींकडून बिनधास्तपणे मासेमारी केली जात आहे. स्थानिक एलईडी बरोबरच मलपी, गोवा, गुजरात याठिकाणच्याही एलईडी बोटींकडून मासेमारी केली जात असते. यामुळे त्याठिकाणी रात्रीच्यावेळी समुद्रात एखादे शहर वसल्याचा भास होतो. आचरा किनाऱ्यावरच एलईडी बोटी उभ्या करून ठेवल्या जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
दोन वर्षात मत्स्य साठे नष्ट होण्याची भीती
येत्या दोन वर्षात पूर्णपणे मत्स्यसाठे नष्ट होऊन सर्वच मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे, अशीही भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. सिंधुदुर्गाच्या किनारपट्टीवर आचरा, देवगड, तुळसुंदे याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एलईडी मासेमारी व बेकायदेशीर पर्ससीन बोटी असून त्यांच्यावर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. हीच स्थिती कायम राहिल्यास फेडरेशनच्या वतीने आगामी भूमिका लवकरच जाहीर केली जाईल. असे सांगण्यात आले.
