नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आवश्यक असलेला अभ्यासक्रम मूल्यांकन शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे दहावी-बारावी या परीक्षेची भीती दूर करून विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य, विज्ञान आदी विषयांपेक्षा त्यांच्या आवडीचे विषय निवडण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आज शालेय शिक्षण विभागाने राज्यस्तरीय समन्वय सह नियंत्रण मार्गदर्शनासाठी शिक्षण प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जणांची आंतरविभागीय समिती नेमली आहे.त्यात शालेय शिक्षण आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्त महिला व बाल विकास आयुक्त आणि सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त यांचा समावेश आहे. तर इतर मागास बहुजन विभागाचे संचालक, काwशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची संचालक आणि एससीईआरटीचे संचालक यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे.
