महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात तथ्यहीन जनहित याचिका दाखल करण्याचा सामाजिक कार्यकर्त्याचा खटाटोप सोमवारी उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. ही याचिका निव्वळ राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित आहे. याचिकाकर्त्याने स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी केलेला हा सगळा खटाटोप आहे. यामागे कसलेही सार्वजनिक हित नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे कान उपटले आणि याचिका धुडकावून लावली.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध कथित खंडणीप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र एजन्सीला निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी करीत सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी अॅड. आर. एन. कचवे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेताना सोमवारी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरच शंका घेतली. गेल्या वर्षी 5 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुरू झालेली चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अनिल देशमुख आणि बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याविरुद्ध तपास सुरू करण्यात आला. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध कोणताही तपास सुरू केला नसल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न अॅड. कचवे यांनी केला. मात्र कोणत्या तरतुदीनुसार अशा प्रकारचे निर्देश दिले जाऊ शकतात, असा सवाल खंडपीठाने केला. याचवेळी खंडपीठाने याचिकेत कसलेही सार्वजनिक हित नाही. हा केवळ याचिकाकर्त्याचा प्रसिद्धीचा स्टंट आहे. ही जनहित याचिका नसून पब्लिसिटी इंटरेस्ट याचिका आहे, अशी टिप्पणी करीत खंडपीठाने हेमंत पाटील यांच्या या जनहित याचिकेसह एकूण तीन याचिका फेटाळून लावल्या.
ज्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही, त्यांच्या चौकशीचे निर्देश देऊ शकत नाही!
हेमंत पाटील यांनी मीडियामध्ये भडकावू विधाने केल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका स्थानिक कार्यकर्त्याच्या चौकशीची मागणी केली होती. तसेच मुंबई महापालिकेच्या कोविड पेंद्रांमध्ये रुग्णांच्या आकडेवारीतील कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याचीही मागणी केली होती. अशा प्रकारे याचिका दाखल करण्याचा धडाका लावण्याच्या वृत्तीवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. आम्हाला या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य दिसत नाही. आरोपाला पुष्टी देणारी कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. अशा तथ्य नसलेल्या आरोपांच्या चौकशीचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने संबंधित याचिका धुडकावून लावल्या.
