जेईई मेन परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर केवळ केळेत शुल्क न भरल्याने प्रकेश नाकारल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आयआयटीला दणका दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या किशेषाधिकारांचा वापर करत तांत्रिक अडचणींमुळे वेळेत शुल्क न भरू शकणाऱया एका दलित विद्यार्थ्याला 48 तासांत बीटेक (सिक्हिल इंजिनीअरिंग) मध्ये प्रकेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असणाऱया एका दलित विद्यार्थ्याला एससी प्रवर्गातून मुंबई आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळाला होता. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्या विद्यार्थ्याने 29 ऑक्टोबरला JOSA पोर्टलकर लॉग इन केले आणि सर्व कागदपत्रे अपलोड केली. मात्र, त्याच्याकडे निर्धारित रकमेपेक्षा कमी पैसे असल्याने शुल्काची रक्कम स्कीकारण्यात आली नाही. दुसऱया दिकशी त्याने बहिणीकडून कर्ज घेऊन शुल्क भरण्यासाठी 10 ते 12 केळा प्रयत्न केले, पण ते स्कीकारली गेली नाही. त्यानंतर 31 ऑक्टोबरला त्याने सायबर कॅफेमधून प्रवेश शुल्क भरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो यशस्वी झाला नाही.
त्यानंतर त्याने आयआयटी खरगपूरमध्ये जाऊन शुल्क भरण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथील अधिकाऱयांनी ते स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात न्याय मिळू न शकल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली असता न्यायालयाने हे प्रकरण मानवतेने हाताळण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करत घटनेच्या कलम 142 नुसार प्रदान केलेल्या किशेषाधिकारांचा वापर करत त्या विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
