राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आज रात्री उशिरा सरकारची कामगार संघटनांसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे उद्यापासून राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. ऐन अधिवेशनात पुकारण्यात येणाऱया आंदोलनामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱयांनी 14 डिसेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने आज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त व उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. या चर्चेला विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना कधीपासून लागू करणार आणि कशाप्रकारे लागू करणार याचे उत्तर आले नाही. सरकार पेन्शनबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रण विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
ही चर्चा निष्फळ ठरल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनांनी उद्यापासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे. या संपात मुंबईसह राज्यभरातील 17 लाख कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने सरकारी कार्यालये ठप्प पडणार आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणेचे आश्वासन
बैठकीत फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱया अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात जुन्या पेन्शनबाबत तरतूद करण्यात येईल आणि त्याचवेळी घोषणाही करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. याबाबत अधिवेशनात घोषणा करण्याची कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली. मात्र, या मागणीवरही सरकारकडून कोणतेच आश्वासन देण्यात आले नाही. त्यामुळे आमचे समाधान न झाल्याने आम्ही गुरुवारपासून संपावर जाण्याचा निर्धार कायम ठेवल्याचे विश्वास काटकर म्हणाले.
