सामना प्रतिनिधी । नांदेड
नांदेड जिल्ह्यात घडलेल्या सरकारी धान्य घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठातील न्यायमुर्ती के.के.सोनवणे आणि न्यायमुर्ती पी.वाय.नलावडे यांनी नांदेडच्या जिल्हाधिकार्‍यामार्फत अर्थात अरुण डोंगरे यांच्याकडून तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी अर्थात आणि सध्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांच्याबाबतची माहिती जमा करून उच्च न्यायालयासमक्ष हजर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. पुढील सुनावणी 11 जून रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका रिट याचिकेनंतर कृष्णूर येथील इंडिया मेगा ऍग्रेा अनाज कंपनीमध्ये पकडल्या गेलेल्या सरकारी धान्याच्या संदर्भाने उच्च न्यायालय संभाजीनगर खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल झाली आहे. या रिट याचिकेत 3 मे 2019 उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर या सरकारी धान्य गुन्ह्याच्या तपासाला गती मिळाली. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने अत्यंत जलद गतीने अजय बाहेती, ललितराज खुराणा, जयप्रकाश तापडीया आणि राजू पारसेवारला अटक केली. प्राथमिक न्यायालयात पोलीस कोठडी संपल्यानंतर नायगाव न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला नव्हता. त्यानंतर कांही दिवसात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने महसुल विभागातील दोन कारकून रमेश रामचंद्र भोसले आणि रत्नाकर नारायण ठाकूर तसेच मुक्रमाबादचे गोदामपाल इस्लामजी नागोराव वीपत्तल आणि हदगावचे गोदामपाल विजय मारोतराव शिंदे या चार जणांना पकडले. प्राथमिक न्यायालयात पोलीस कोठडी संपल्यानंतर या चार जणांना सुद्धा जामीन नाकारण्यात आला होता. दरम्यान उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेची सुनावणी सुरू होती. 3 जून 2019 रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयात काही जणांना अटक झाली ही बाब मांडण्यात आली. उच्च न्यायालयाने अत्यंत दक्षतेने या गुन्ह्याचे रिमांड पेपर्स तपासले त्यात पोलीस कोठडी संदर्भाने काही निरिक्षण नोंदविण्यात आले. ज्यात प्राथमिक न्यायालयाने पोलीस कोठडी देणे अथवा न देणे हा विषय होता. 3 जून रोजी राज्य गुन्हे अन्वेशन विभागाने या गुन्ह्याची केस डायरी उच्च न्यायालयात हजर करणे अपेक्षीत होते असे लिहिले आहे.
या प्रसंगी रिट याचिकाकर्त्यांच्यावतीने या प्रकरणात जिल्हा पुरवठा अधिकारी सामिल आहे आणि त्याच्याविरुध्द परभणी जिल्ह्यात असाच सरकारी धान्याचा घोटाळा झाल्याचा गुन्हा दाखल आहे, ही बाब न्यायालयाकडून लपविण्यात आली असे सांगण्यात आले. ही बाब उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारी वकीलांना आदेश दिले आहेत की, त्यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड अर्थात अरुण डोंगरे यांच्याकडून तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी अर्थात संतोष वेणीकर यांच्याविरुध्द काही गुन्हा दाखल झाला आहे काय आणि तो गुन्हा नांदेडच्या सरकारी धान्य घोटाळ्याशी जुळणारा आहे काय,याची माहिती घ्यावी असे नमुद केले आहे. या आदेशाची प्रत सरकारी वकीलांना देण्यात आली असून त्या आधारावर त्यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडून माहिती जमा करायची आहे. या रिट याचिकेची पुढील सुनावणी 11 जून रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
तुरूंगातील आरोपीची जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी
नांदेडच्या बिलोली जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणात तुरूंगात असलेले आरोपी अजय बाहेती, जयप्रकाश तापडीया, ललितराज खुराणा आणि राजू पारसेवार यांनी नायगाव न्यायालयाने जामीन फेटाळला म्हणून अपील दाखल केले आहे आज 6 जून रोजी जामीन अर्जावर सुनावणी होणार होती. पण न्यायालयासमक्ष केस पेपर्स नसल्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी 7 जून रोजी होणार आहे.
