सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना खरीपात लागणारे बी-बियाणे मोफत देण्याचा सरकार पातळीवर विचार सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे महसुल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. महाराष्ट्रातील दुष्काळ व स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका या विषयावर आयोजीत चर्चा सत्रात ते बोलत होते.
देशभरात 65 वर्षातला सर्वात मोठा दुष्काळ; अनेक राज्यांच्या घशाला कोरड
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि मराठवाडा युवक विकास मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील दुष्काळाबाबत स्वंयसेवी संघटनांची काय भूमिका आहे हे जाणून घेण्यासाठी या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशन सभागृहात आयोजित या चर्चासत्रात राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विनय सहस्त्रुबद्धे, आमदार अतुल सावे, हिवरेबाजारचे पोपटराव पवार, रत्नाकर कुलकणी तसेच स्वंयसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आदिंची उपस्थिती होती.
या चर्चासत्रात बोलताना महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, दुष्काळी भागात चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाल्यानंतर सरकारने खरीप हंगामापूर्वी गाळपेऱ्यात गेलेल्या एक लाख एकर जमिनीवर चारा निर्मितीसाठी मोफत बियाणे कृषी विभागातर्फे देण्यात आले होते. या योजनेमुळे चारा निर्मितीस मोठी मदत झाली आहे. चालू वर्षात मान्सून उशीरा मात्र जवळपास सरासरी 94 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला असून साधरणतः जुनच्या शेवटच्या आठवड्यात पाऊस पडणे अपेक्षित आहे. गतवर्षातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना बियाणांसाठी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ न देता खरीप हंगामात मोफत बी-बियाणे कशी पुरविता येतील यावर सरकारचे काम सुरू आहे. येत्या काही दिवसात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत अंतीम चर्चा होऊन त्यानंतर मोफत बि-बियाणे वाटपाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही महसुल मंत्री पाटील म्हणाले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सरकारने दुष्काळ ग्रस्त भागातील मुलींचे शिक्षण थांबू नये यासाठी वर्षभराचा एसटी पास मोफत देण्याची योजना राबविली आहे. भूगर्भातील जलसाठ्यात वाढ करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली असून या योजनेला पाणी फांऊडेशनचे सहकार्य लाभल्याने अनेक गावांमध्ये हे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून दिली. या दुष्काळी भागात सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांना शासनाकडून पाणी पुरवठा केला जात असून या छावण्यांमध्ये जवळपास 10 लाख छोट्या मोठ्या जनावरांना आश्रय देण्यात आला आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठीच्या अनुदानात बदल केला असून मोठ्या जनावरांना 100 रुपये तर छोट्या जनावरांना 50 रुपये असे अनुदान जाहीर केले आहेत. तहाणलेल्या गावांना जवळपास 7 हजार टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत असून हे पाणी गावात बसविण्यात आलेल्या टाकीमध्ये टाकण्यात येते.
