पवई क्षेत्र विकास योजनेला हिरवा कंदील दाखवत उच्च न्यायालयाने हिरानंदानी डेव्हलपर्सला मोठा दिलासा आहे. पवई परिसराचा विकास करण्यास घातलेले निर्बंध उठवताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हिरानंदानी डेव्हलपर्सला पवई क्षेत्र विकास योजनेबरोबर खाजगी प्रकल्प उभारण्यासही मुभा दिली आहे. हिरानंदानी डेव्हलपर्सने सर्व निर्देशांचे पालन केले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
हिरानंदानी डेव्हलपर्सने पवई क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत 230 एकर जमीन विकसित करण्यासाठी 1986 च्या कराराचे उल्लंघन केले, असा आरोप करीत कमलाकर सातवे आणि राजेंद्र ठाकरे यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये हिरानंदानी डेव्हलपर्सवर पवई परिसराचा विकास करण्यास निर्बंध लादले होते. दरम्यान, हिरानंदानी यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमा केलेली 112.35 कोटी रुपये काढण्यास न्यायालयाने मुभा दिली. हिरानंदानीने गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. 80 चौरस मीटरचे 1,511 फ्लॅट व 40 चौरस मीटरच्या 1,593 फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण झाले. त्याचबरोबर 40 चौरस मीटरचे 128 फ्लॅट व 80 चौरस मीटरचे 128 फ्लॅट राज्य सरकारच्या ताब्यात दिल्याचे हिरानंदानी डेव्हलपर्सने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पवई क्षेत्र विकास योजनेचा मार्ग खुला केला.
पवई क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत 230 एकर जमिन विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार 19 नोव्हेंबर 1986 रोजी राज्य सरकार, एमएमआरडीए व विकासक यांच्यामध्ये करार झाला होता. या योजनेतील जागेवर मध्यम उत्पन्न गटाच्या कुटुंबासाठी फ्लॅट बांधले जाणार होते. मात्र, हे फ्लॅट श्रीमंतांना विकले गेल्याचा आरोप जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.
