भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) केंद्र सरकारला दिलेल्या जवळपास 2.87 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी लाभांशावर पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआयच्या राखीव निधीतून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढल्यास देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.
चंदीगड येथे पत्रकारांशी बोलताना चीमा म्हणाले की, आरबीआयने सुमारे 4 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण उत्पन्नातून 2.87 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित केले आहेत. आरबीआयच्या स्थापनेपासून दिल्या गेलेल्या लाभांशांमध्ये ही रक्कम सर्वाधिक असल्याचे मानले जात आहे.
राज्यांनाही लाभांशातील हिस्सा द्यावा
चीमा यांनी सांगितले की, इंधनदरवाढ, महागाई आणि काटकसरीच्या आवाहनांमुळे नागरिक आधीच आर्थिक दबावाखाली आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला मिळालेला हा अतिरिक्त आर्थिक लाभ सहकारी संघराज्यवाद आणि वित्तीय न्यायाच्या तत्त्वानुसार राज्यांनाही वाटला गेला पाहिजे.
त्यांच्या मते, सध्या अशा प्रकारचे अनपेक्षित आर्थिक लाभ राज्यांबरोबर वाटल्या जाणाऱ्या करसंकलनाच्या विभाज्य निधीमध्ये समाविष्ट केले जात नाहीत. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे केंद्र सरकारवर जसा ताण आहे, तसाच ताण राज्य सरकारांवरही आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
आरबीआयच्या आर्थिक ताकदीवर परिणाम होण्याची भीती
केंद्राचा वित्तीय तुटीचा बोजा कमी करणे महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी आरबीआयची आर्थिक क्षमता आणि संस्थात्मक ताकद कमकुवत होऊ नये, असेही चीमा यांनी सांगितले. त्यांनी आरबीआयचे वर्णन देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील ‘धक्के सहन करणारी आणि चलनविषयक स्थैर्य राखणारी महत्त्वाची संस्था’ असे केले.
“राखीव निधीमधून अतिप्रमाणात रक्कम काढल्यास देशाची दीर्घकालीन आर्थिक लवचिकता आणि संकटांचा सामना करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते,” असा इशारा त्यांनी दिला.
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात मजबूत राखीव निधी आवश्यक
चीमा यांच्या मते, चलनावरील दबाव आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडे अधिक मजबूत आर्थिक संरक्षणकवच असणे आवश्यक आहे. वित्तीय स्थैर्य टिकवण्यासाठी केंद्रीय बँकेने पुरेसा राखीव निधी आणि धोरणात्मक लवचिकता कायम ठेवली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
आरबीआयची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याचे आवाहन
आरबीआयचे गव्हर्नर आणि नेतृत्वाने संस्थेची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि दीर्घकालीन प्रतिष्ठा जपण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही चीमा यांनी केले.
“कमकुवत झालेल्या केंद्रीय बँकेच्या आधारावर हिंदुस्थान मजबूत आणि सक्षम अर्थव्यवस्था उभारू शकत नाही. देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी स्वतंत्र आणि मजबूत आरबीआय अत्यावश्यक आहे,” असेही ते म्हणाले.
The Centre drawing nearly ₹2.87 lakh crore from @RBI as dividend may help its fiscal math, but it raises larger concerns for the economy and for states.
At a time when states are also facing rising costs, inflationary pressures and economic uncertainty, such exceptional…
— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) May 22, 2026
