मुंबई महानगरपालिकेच्या झोनल कमिटीने सुचवलेल्या फेरीवाल्यांच्या बहुतांशी जागांना स्थानिक रहिवाशांचा विरोध आहे, तर काही ठिकाणी फेरीवाल्यांकडूनच विरोध होत आहे. त्यामुळे स्थानिक नगरसेवकांच्या सहकार्यानेच समन्वय साधून जागा निश्चित करता येणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक होईपर्यंत महापालिकेचे फेरीवाला धोरण लटकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्केच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने फेरीवाला धोरण ठरवून त्यानुसार फेरीवाल्याचे सर्वेक्षणही केले. यामध्ये सुमारे 99 हजार फेरीवाल्यांची नोंद झाली होती. मात्र अधिवास प्रमाणपत्रासह इतर पुरावे अनिवार्य केल्याने पहिल्या टप्प्यात केवळ 15 हजार फेरीवालेच पात्र ठरले होते. तर दुसऱ्या टप्प्यात नगरसेवकांशी चर्चा केल्यानंतर सुमारे 30 हजार जागा निश्चित झाल्या होत्या. यानंतर जागा निश्चित करण्याच्या समितीमध्ये नगरसेवक आणि फेरीवाला प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णयही झाला आहे. मात्र सद्यस्थितीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपल्याने आणि महापालिकेची निवडणूक होण्याची वेळही निश्चित नाही. शिवाय फेरीवाला जागानिश्चिती समितीत फेरीवाला प्रतिनिधींचा समावेश होणार आहे. ही निवड फेरीवाल्यांमधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधीची होणार आहे. कामगार आयुक्तांकडून निवडणूक घेऊन ही निवड होणार असल्याने जाणारा वेळ पाहता फेरीवाला धोरण लटकण्याची शक्यता आहे.
फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित करताना नागरिकांना रहदारीला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. शिवाय फेरीवाल्यांचाही व्यवसाय होईल असे पहावे लागेल. यासाठी स्थानिक नगरसेवकांशी समन्वय आवश्यक आहे.
– आशीष शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त
अशी झाली कार्यवाही
– पालिकेच्या कार्यवाहीनुसार प्रत्येक वॉर्डात 15 ते 20 यानुसार जागा निश्चित करण्यात आल्या. यासाठी स्थानिक नगरसेवक आणि सहाय्यक आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली विभाग कार्यालयाकडे आलेल्या हरकती सूचना विचारात घेऊन 404 रस्त्यांवर 30 हजार 832 जागा निश्चित झाल्याचे पालिका प्रशासनाने फेब्रुवारीत जाहीर केले.
– याला पोलीस विभाग, वाहतूक विभाग यांचा समावेश असलेल्या संबंधित परिमंडळीय नगर पथकिक्रेता समिती आणि मुख्य नगर पथकिक्रेता समितीची मान्यता घेण्यात आली, मात्र या जागा काहींचा घराजवळ, रहदारीच्या रस्त्यावर असल्याने विरोध झाला.
– तर काही जागा अत्यंत तुरळक वस्ती असलेल्या ठिकाणी असल्याने व्यवसाय होणार नसल्याचे सांगत फेरीवाल्यांनी विरोध केला. त्यामुळे स्थानिक नगरसेवक, प्रशासन, फेरीवाला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयानेच जागा निश्चित करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
