सामना प्रतिनिधी । मुंबई
ओबीसी आरक्षणात विविध जातींचा समावेश करण्यापूर्वी राज्य सरकारने त्यासंदर्भात अभ्यास अथवा सर्व्हे केला होता का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी शासनाला विचारला. तसे असेल तर त्याबाबतची माहिती देण्याचे आदेशही कोर्टाने सरकारला दिले. कोणताही सर्व्हे अथवा अभ्यासाशिवाय ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे अशी मागणी करत बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. व्ही. एम. थोरात यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ओबीसींना देण्यात आलेल्या आरक्षणात 16 टक्के वाढ करण्यात आली असून ही वाढ रद्द करण्यात यावी, राज्य मागासवर्ग आयोगाला या ओबीसी समाजाचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ऍड. थोरात यांनी ओबीसी आरक्षणातील 96 जातींपैकी 40 टक्के जाती या आरक्षणासाठी पात्र नाहीत असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी याची दखल घेत सरकारला सुनावले व एका आयोगाद्वारे याचा अभ्यास आणि माहिती गोळा करण्याचे काम आरक्षणापूर्वी करणे गरजेचे आहे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आल्याचे सरकारला सांगितले व पुढील आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.
