पीएनबी बँक घोटाळ्याप्रकरणी फरार आर्थिक गुन्हेगार मेहुल चोक्सी याला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत करण्यात येणाऱया कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी तसेच पीएमएलए कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यावर स्थगिती द्यावी अशी विनंतीही चोक्सीने हायकोर्टात केली होती. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने चोक्सीची ही मागणी फेटाळून लावली.
पीएनबी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आरोपी मेहुल चोक्सी याची अंमलबजावणी संचालनालयाने सुमारे 1869 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. याशिवाय चोक्सीला आर्थिक फरारी गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी पीएमएलए कोर्टात खटला सुरू आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई तसेच पीएमएलए कोर्टातील खटल्याला स्थगिती मिळावी यासाठी हायकोर्टात चोक्सीने अर्ज केला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. ‘ईडी’च्या वतीने ऍड. हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, चोक्सी आणि त्याच्यासारखे इतर आरोपी कायद्याच्या तावडीतून सुटूच शकणार नाही. त्यासाठी ‘एफईओ’ या नव्या कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आली आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत चोक्सीची मागणी फेटाळून लावल्यामुळे चोक्सीच्या अर्जावर आता पीएमएलए कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
