व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेली अटक ही सारासार विचार न करता आणि सत्तेचा दुरूपयोग करून केल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने सीबीआयवर ओढले आहेत.
या प्रकरणी सीबीआयने कोचर दांपत्याविरोधात 2019 मध्ये गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर, 2022 मध्ये त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले. गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहता गुन्हा दाखल झाल्याच्या तीन वर्षांनी तपास यंत्रणेने कोचर दाम्पत्याला चौकशीसाठी बोलावले शिवाय, नोटीस बजावल्यानंतर म्हणजेच जून 2022 पासून कोचर दांपत्य तपास यंत्रणेसमोर चौकशीसाठी उपस्थित होते, कोचर दांपत्याला अटक करणे गरजेचे होते हे दाखवणारा एकही पुरावा सीबीआयतर्फे न्यायालयात सादर केला गेला नाही. त्यामुळे, कोचर दाम्पत्याला सीबीआयकडून करण्यात आलेली अटक ही बेकायदाच होती, असे न्या. अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने कोचर दाम्पत्याची अटक बेकायदा ठरवताना आणि त्यांना दिलेला अंतरिम जामीन कायम ठरवताना नमूद केले.
कोचर दांपत्य तपासात सहकार्य करीत नसल्यामुळे, त्यांना अटक केल्याचा सीबीआयचा युक्तिवादही खंडपीठाने फेटाळून लावला. मौन बाळगण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 20(3) अंतर्गत येतो. या अधिकाराचा वापर आरोपी स्वत: बचाव करण्यासाठी करू शकतो. त्यामुळे, चौकशीदरम्यान मौन बाळगण्याला तपासात सहकार्य करत नसल्याचे म्हणता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41 अनुसार नियमित अटक टाळता येऊ शकते. या कलमानुसार, आरोपी व्यक्ती तपास यंत्रणेने बजावलेल्या नोटिशीनुसार चौकशीसाठी उपस्थित राहत असल्यास अटक करण्याच्या अधिकारावर निर्बंध येतात. तसेच, आरोपीची अटक गरजेची वाटल्यास अटक केली जाते. आरोपीची चौकशी करणे हे तपास संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात असले तरी ते न्यायिक पुनरावलोकनापासून अलिप्त नाही, असेही न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याला दिलासा देताना प्रामुख्याने आदेशात अधोरेखीत केले.
