राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर दोन आठवडय़ांत आपली बाजू मांडा तसेच मलिक यांच्या वैद्यकीय स्थितीबाबत अहवाल सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ईडीला दिले. कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात जामीन फेटाळण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मलिक यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांच्या अपिलाची दखल घेतानाच न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मलिक हे त्यांच्या मर्जीच्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. अशा परिस्थितीत जामिनाच्या सुनावणीसाठी घाई का, असा सवालही न्यायमूर्तींनी यावेळी केला.
कुर्ल्यातील जमीन व्यवहाराशी संबंधित कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात मलिक यांना ईडीने फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती. किडनी विकारासह विविध व्याधींचा त्रास असल्यामुळे ते मे महिन्यापासून कुर्ला येथील क्रिटीकेअर खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्या अनुषंगाने वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती करीत मलिक यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठापुढे अपील दाखल केले. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी मलिक यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला.
