सामना प्रतिनिधी, मुंबई
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात वापरलेले पिस्तूल खाडीतून शोधून काढण्यास सीआरझेड नियमावली आड येत असल्याचे कारण देणाऱ्या राज्य सरकार, सीबीआयची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलीच पिसे काढली. समुद्रात एखादे विमान कोसळल्यास अथवा एखादी बस नदीत पडून दुर्घटना घडल्यास सीआरझेडची नियमावली तपासायची की लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी बचावकार्य सुरू ठेवायचे? असा खरमरीत सवाल हायकोर्टाने सरकारला विचारला. दरम्यान, न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला या प्रकरणी सीबीआयला सहकार्य करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणी दाभोलकर-पानसरे कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेतली. सीबीआयची बाजू मांडताना वकील सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी कोर्टाला सांगितले की, डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी वापरलेले पिस्तूल खाडी पात्रातून शोधून काढण्यासाठी सीआरझेड कायद्याचा अडसर येत आहे. न्यायमूर्तींनी हा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच या कामात महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र प्राधिकरणाने सीबीआयला मदत करण्याचे आदेश दिले. कॉम्रेड गोविंद पानसरे प्रकरणातही हायकोर्टाने एसआयटीलाही फटकारले व या दोन्ही प्रकरणांचा तपास जलदगतीने करण्याचे बजावत सुनावणी 9 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
हायकोर्टाचे ताशेरे
सीबीआय आणि महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र प्राधिकरण (सीआरझेड) यांच्यात समन्वय नाही, असे दिसून येते.
यापुढे न पटणारी कारणे देऊ नका.
पोलीस तपासाकरिता खोल समुद्रात जाऊ शकत नाहीत यावरूनच एकंदरीत तुमची तयारी दिसते.
सरकारला असे वाटायला नको की कोर्ट या प्रकरणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करेल.
