लाचखोरी प्रकरणात जप्त केलेले चार लाख रुपये सरकारकडे जमा करावेत हे विशेष लाचलुचपत प्रतिबंध (एसीबी) कोर्टाचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले. ही रक्कम ज्यांची आहे त्यांना परत करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे एसीबी कोर्टाला चांगलाच झटका बसला आहे.
या प्रकरणी रामकृष्ण हनुमंत टोनपे यांनी याचिका केली होती. भारती डांगरे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. लाचखोरीच्या गुह्यात जप्त केलेली 4 लाख 12 हजार 700 रुपयांची रोख रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी, असे आदेश ठाणे विशेष एसीबी न्यायालयाने दिले होते. हे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. लाचेच्या गुह्यातून माझी निर्दोष सुटका झाली आहे, सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश असलेली रक्कम लाचेचीच नाही किंवा गुह्यासाठी वापरलेली नव्हती. ते पैसे माझे असून मला परत करावेत, असे टोनपे यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाने निरीक्षण
टोनपे यांच्याकडे चार लाख रुपयांची रोख रक्कम असलेली बॅग सापडली. पैशांचा तपशील सादर झालेला नाही. आरोपींनी तक्रारदाराला दंड आकारला होता. दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आरोपींनी तक्रारदाराला टोनपे यांचा मोबाईल क्रमांक दिला असावा, असा निष्कर्ष काढत विशेष एसीबी न्यायालयाने टोनपे यांची निर्दोष सुटका केली आहे. त्यामुळे त्यांचे पैसे जप्त करणे योग्य नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
अर्ज केलाच नाही म्हणणे चुकीचे
या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका झाली आहे. टोनपे यांनी पैसे परत मिळवण्यासाठी अर्जच केला नाही हे विशेष न्यायालयाचे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण पैशांचा ताबा घेण्यासाठी टोनपे यांनी अर्ज केला होता. अंतरिम ताबा देण्यास एसीबी कोर्टाने नकार दिला होता, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
