सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत विजयी होऊनही जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी नगरसेवकपद रद्द झालेल्या चार नगरसेवकांविरोधातील निवडणूक याचिका ऑगस्टपर्यंत निकाली काढा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले. या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या आणि दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांनी नगरसेवकांच्या निवडीला पालिका कायदा कलम 33(2) अन्वये कनिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून भाजपतर्फे मुरजी पटेल, केसरबेन पटेल, काँग्रेसतर्फे स्टेफी केणी आणि राजपती यादव विजयी झाले. मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले. त्यानुसार चार प्रभागांत पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला असून मतदार याद्या बनविण्याचा कार्यक्रमही जाहीर केला. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या दुसर्‍या क्रमांकाचे उमेदवार असलेले शिवसेनेचे शंकर हुंडारे, संदीप नाईक, गीता भंडारी आणि काँग्रेसचे नितीन सलाग्रे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले.
सुनावणी तहकूब
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीवेळी या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने पोट निवडणुका घेऊ नये असा अंतरिम आदेश कायम ठेवला, प्रलंबित असलेल्या निवडणूक याचिकांवर तीन महिन्यांत सुनावणी घेण्याचे कनिष्ठ न्यायालयाला बजावत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.
