भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या फसवणूक प्रकरणातील आरोपी जितेंद्र पंधारेचा जामीन अर्ज नुकताच उच्च न्यायालयाने फेटाळला. पंधारेची पेंद्र सरकारने अवसायक म्हणून नेमणूक केली होती. सरकारी नोकर असताना त्याने पतसंस्थेच्या मिळकती व तारण मालमत्ता स्वस्तात विकून अपहार केल्याचे विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाला दाखवून दिले. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पंधारेचा जामीन नाकारला.
बीएचआर पतसंस्थेने राज्यभरातील ठेवीदारांच्या तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी परत न करता फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हे दाखल असून आरोपी तुरुंगात आहेत. ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी पेंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2015मध्ये अवसायक म्हणून जितेंद्र पंधारेची नेमणूक केली. मात्र त्याने इतर आरोपींशी संगनमत केले आणि पतसंस्थेच्या गुह्यात जप्त केलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या मिळकती नाममात्र किमतीत लिलावाद्वारे विकल्या. या माध्यमातून जवळपास 500 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. या प्रकरणी पंधारेला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत दिली. त्याला यापूर्वी अशा फसवणूक प्रकरणात पुणे येथील सत्र न्यायालयाने जामीन दिला होता. मात्र खटल्यात अॅड. शिशिर हिरे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी गोरगरिबांच्या ठेवींचा प्रश्न असल्यामुळे गुह्याचे गांभीर्य आणि पुरावे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पंधारेचा जामीन अर्ज फेटाळला. यापूर्वी या खटल्यात अॅड. प्रवीण चव्हाण हे विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहत होते. बीएचआर पतसंस्थेच्या ठेवींतील फसवणूक प्रकरणात संतोष कांबळे यांच्या तक्रारीवरून पंधारे व इतर आरोपींविरुद्ध शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
