सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरलेल्या अनाथाला तत्काळ टायपिंगच्या परीक्षेची सक्ती करणाऱया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) मनमानीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच चाप दिला आहे.
अनाथ सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरल्यास दोन वर्षांत टायपिंगची परीक्षा उत्तीर्ण करावी, असा अध्यादेश 7 जुलै 2022 रोजी राज्य शासनाने जारी केला आहे. या अध्यादेशाचा लाभ अनाथाला द्यावा, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने(मॅट) एमपीएससीला दिले होते. त्याविरोधात एमपीएससीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने एमपीएससीची याचिका फेटाळून लावली. मॅटचे आदेश योग्य आहेत. त्यात हस्तक्षेप करण्यासारखे काही नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
एमपीएससीने क वर्गाच्या पदांसाठी 3 एप्रिल 2022 रोजी परीक्षा घेतली. लिपिक-टंकलेखक पदासाठी मयूर भावे मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाला. मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या अर्जदारांनी तत्काळ टायपिंगची परीक्षा द्यावी, अशी अधिसूचना एमपीएससीने जारी केली. भावेने मॅटसमोर अर्ज दाखल केला. राज्य शासनाच्या 2022 च्या अध्यादेशाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली. ही मागणी मॅटने मान्य केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
2022चा अध्यादेश डिसेंबर 2021 च्या जाहिरातीसह त्याआधीच्या नोकरभरती जाहिरातींना लागू आहे, असे एका प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एमपीएससीने ते मान्य केले आहे. या अध्यादेशाचा लाभ भावेला देण्याचे मॅटचे आदेश योग्यच आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
