जप्त केलेले 102 तोळे सोने मूळ मालकाला परत करा किंवा तेवढय़ा किमतीची नुकसानभरपाई द्या, असे आदेश देत उच्च न्यायालयाने कस्टम विभागाला चांगलाच झटका दिला आहे. जप्त केलेल्या सोन्याची कस्टम विभागाने बेकायदापणे विक्री केली, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
कायद्याने अवैधपणे सोने विकण्याची परवानगी दिलेली नाही. तसा परवाना दिलेला नाही, असे ताशेरेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने कस्टम विभागावर ओढले. लैला मोहम्मदी, मोजतबा इब्राहिम घोलामी यांच्या एकूण 1028 ग्रॅम सोन्याच्या बांगडय़ा व कडे 2018मध्ये विमानतळावर कस्टम अधिकाऱ्यांनी जप्त केले व नंतर ते विकले. हे सोने परत मिळावे यासाठी या दोघींनी याचिका केली होती. ही याचिका न्यायालयाने मंजूर केली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
आम्ही कधीही सोन्याची तस्करी केलेली नाही. सोने जप्त करताना इंग्रजीतून पंचनामा लिहिला गेला. जप्तीच्या नोटीसचे उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला नाही. जप्त केलेले सोने प्रतिबंधित नव्हते. महत्त्वाचे म्हणजे या जप्त केलेल्या सोन्याची माहिती इराण दूतावासांना देण्यात आली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
कस्टम विभागाचा युक्तिवाद
नियमानुसार सर्व प्रक्रिया करूनच सोने जप्त करण्यात आले. सोन्याची विक्री करताना नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असा युक्तिवाद कस्टम विभागाने केला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
सोन्याची विक्री करताना किंवा त्याची विल्हेवाट लावताना ठोस कारण देणे आवश्यक आहे. कायद्याने परवानगी दिली असतील तर मुद्देमाल विक्रीचे कारण देणे विभागासाठी बंधनकारक आहे. जप्तीची नोटीस देण्याआधीच सोने विकले होते. इराण दूतावासामार्फत याचिकाकर्त्यांना जप्तीची नोटीस द्यायला हवी होती. पण तसे कस्टम विभागाने केले नाही. मुळात जप्त केलेल्या सोन्याची विक्री करताना अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकता ठेवायला हवी. या प्रकरणात कस्टम अधिकाऱ्यांची कृती संशयास्पदच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
याचिकाकर्त्या 14 जानेवारी 2018 रोजी मस्कतहून मुंबईत आल्या. या दोघींच्या हातात सोन्याच्या बांगडय़ा व कडे होते. हे एकूण सोने 102 तोळे होते. विमानतळावर कस्टम अधिकाऱ्यांनी हे सोने जप्त केले. तस्करी करून आणलेल्या सोन्याची जप्ती का करू नये व या प्रकरणी दंड का ठोठावू नये, अशी नोटीस कस्टम विभागाने याचिकाकर्त्यांना पाठवली. पण ही नोटीस याचिकाकर्त्यांना मिळाली की नाही याचा कोणताही पुरावा कस्टम विभागाकडे नाही. आम्हाला अशी कोणतीही नोटीस मिळाली नाही. जप्त केलेले सोने आम्हाला परत करण्याचे किंवा त्याचे पैसे देण्याचे आदेश न्यायालयाने कस्टम विभागाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
