सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱया राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारने आतापर्यंत काय केले? मागास प्रवर्ग आयोगाने अद्याप याबाबतचा अहवाल सादर का केला नाही, असे खडसावत न्यायमूर्तींनी या दिरंगाईबद्दल सरकारला जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर दोन दिवसांत याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे ठणकावत हायकोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
मराठा आरक्षणावर शासनाकडून अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत शासनाने निर्णय घेतल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळेल. त्यामुळे सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घेणे गरजेचे असून हा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला डेडलाइन देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून कोणतीही भूमिका घेण्यात येत नसल्याने हायकोर्टाने या दिरंगाईबाबत धारेवर धरले. तसेच शुक्रवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग
मराठा आरक्षणासाठी सरकारने एक आयोग नेमला होता. या आयोगावर माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या विविध मुद्दय़ांवर ही समिती राज्यभरात काम करत आहे.
