रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2021मध्ये फंजिबल चटई क्षेत्रावर विकासकांनी भरायच्या अधिमूल्यात (प्रीमियम शुल्कात) घसघशीत 50 टक्के सवलत जाहीर केली होती. या योजनेला मुंबई महानगरातील सर्वच विकासकांनी प्रतिसाद दिला. गेल्या वर्षभरात विकासकांनी या सवलतीचा फायदा घेत 50 टक्के अधिमूल्य भरून रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पावले उचलली खरी, परंतु या योजने अंतर्गत सवलत घेणाऱया विकासकांसाठी, या प्रकल्पात सदनिका घेणाऱया ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क विकासकांनीच भरायची मुख्य अट होती. इतकेच नाही तर ग्राहकाने देय असलेले मुद्रांक शुल्क हे विकासकाने प्रत्यक्षात भरले आहे, असे प्रमाणपत्र संबंधित ग्राहकांकडून घेऊन ते संबंधित खात्यात आणि महारेराकडे सादर करणेसुद्धा बंधनकारक केले होते.
विकासकांनी घर खरेदीदारांच्या भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर प्रदर्शित करणेसुद्धा बंधनकारक केले होते. परंतु बहुधा सर्वच विकासकांनी या अधिमूल्य सवलतीचा लाभ उठवला असला तरी ग्राहकांनी देय असलेले मुद्रांक शुल्क भरलेलेच नाही, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीला खात्रीलायकरित्या आढळून आले आहे. ग्राहकांची विकासकांनी भरायची मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही अंदाजे अडीच ते तीन हजार कोटींची असावी, असा अंदाज आहे.
ग्राहकांची अशा प्रकारे मोठय़ा प्रमाणावर केलेल्या फसवणुकीची मुंबई ग्राहक पंचायतीने गंभीर दखल घेतली असून याबाबत महारेरा अध्यक्ष अजय मेहता यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या सर्व विकासकांना त्यांनी आजवर किती, कोणत्या ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क भरलेले आहे याची माहिती, प्रमाणपत्रे मागवून घ्यावी, अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराकडे केली आहे.
फसवणूक झालेल्या ग्राहकांनी काय करावे?
वरीलप्रमाणे ज्या प्रकल्पांत ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क विकासकाने भरायचे असूनही ते ग्राहकांना भरायला लागले असेल त्याबाबतीत फेब्रुवारी 2021नंतर घर खरेदी करून मुद्रांक शुल्क स्वतः भरले असेल त्या ग्राहकांनी भरलेल्या मुद्रांक शुल्क रकमेच्या परताव्याची विकासकाकडून लेखी मागणी करावी आणि त्याबद्दलची तक्रार महारेरा सचिवांकडे करावी.
सदर अधिमूल्य सवलत घेतलेल्या गृहप्रकल्पातील सर्व सदनिका विकले जाईपर्यंत विकासकांना ग्राहकांतर्फे हे मुद्रांक शुल्क भरायचे आहे. त्यामुळे यापुढेसुद्धा ग्राहकांनी सदनिका खरेदी करताना विकासकाने सदर अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेतला आहे का, याची चौकशी करावी आणि असा लाभ घेतला असल्यास मुद्रांक शुल्क विकासकानेच भरण्याचा आग्रह धरावा, असे आवाहन मुंबई ग्राहक पंचायत सर्व ग्राहकांना करत आहे.
