रेल्वेतील नोकऱ्यांबाबत देशभरात खळबळ उडाली आहे. सरकार लाखो पदांची भरती करणार असल्याचे सांगत आहे, मात्र प्रत्यक्षात गेल्या 5 वर्षांत रेल्वेने अनेक पदे सरेंडर केली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली सत्तेवर आल्यावर दरवर्षी कोट्यवधी लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी रोजगार देणाऱ्या रेल्वेने दरवर्षी अनेक पदे रद्द केली आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यांपासून संसदेपर्यंत हा मुद्दा गाजतो. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी बुधवारी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. निकाल तपासायला हवा, असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांना शत्रूसारखी वागणूक देऊ नये. घरात घुसून विद्यार्थ्यांची हत्या करण्यात आली.
वास्तविक, रेल्वे भर्ती बोर्डाने नॉन-टेक्निकल RRB NTPC ने 35000 पदे जारी केली आहेत. 2019 मध्ये यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. 1.25 कोटींहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज भरल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजेच रोजगाराच्या बाबतीत सरकारनेच आपले रिपोर्ट कार्ड दिले. एकीकडे देशात बेरोजगारी वाढत आहे तर दुसरीकडे नोकऱ्या कमी होत आहेत. एकट्या भोपाळ विभागात 2016-17 मध्ये मंजूर पदे 18717 होती, जी 2020-21 मध्ये घटून 17,998 झाली. गेल्या 5 वर्षांत, रेल्वेने 1402 पदे आत्मसमर्पण केली. याकाळात केवळ 683 नवीन पदे आली म्हणजे एकट्या भोपाळ विभागात 719 पदे कमी झाली. संपूर्ण उत्तर रेल्वेमध्ये गेल्या 5 वर्षात 18011 पदे सरेंडर करण्यात आली. नवीन पदे 12881 आली, म्हणजे 5130 पदे कमी झाली. गट क मध्ये मंजूर पदे 114065 आहेत तर रिक्त पदे 28550 आहेत, त्याचप्रमाणे गट ड मध्ये मंजूर पदे 53770 आहेत, रिक्त पदे 8886 आहेत.
राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) खासदार मनोज झा यांनी सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, ‘कदाचित लोकांना आता कळले असेल पण आम्हा सर्वांना ते माहीत होते. हळूहळू अशा प्रक्रियेला जन्म दिला गेला की पदे काढून घेतली तर रोजगारनिर्मिती कुठून होणार. बेरोजगारी दूर करण्याचा कोणताही रोड मॅप सरकारकडे नाही. पद शरणागती, दुसरीकडे कमाईच्या नावाखाली विक्री, आमच्या सरकारने बाजारासमोर शरणागती पत्करीले आहे. त्याचा फटका या देशात येणाऱ्या अनेक पिढ्यांना सोसावा लागेल कारण त्यांना काहीच अर्थ नाही ते पाच वर्षांनी निघून जातील. झोळी उचलून आम्ही जातोय असे म्हणून हे निघतील, पण त्यांनी देशाचे चारित्र्य बिघडवले आहे. उत्तरेकडील असो वा पाश्चिमेकडील, तपास केला तर सर्वत्र अशा गोष्टी सापडतील. हे एका प्रक्रियेतून घडत आहे. बघा, ट्रॅक नाही, रेल्वे नाही, सर्व काही मिळेल त्या किमतीत विकले जात आहेत, जे जमा व्हायला शेकडो वर्षे लागली, ते तुम्ही विकताय.’
‘CMIEE च्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर-डिसेंबर 2021 दरम्यान, देशातील बेरोजगारांची एकूण संख्या 3.18 कोटी होती. 2020 च्या लॉकडाऊनमध्ये देशात एकूण 2.93 कोटी बेरोजगार होते. तसे पाहता, सध्या 1.24 लाख बेरोजगार आहेत ज्यांनी काम शोधणे सोडले आहे, म्हणजेच त्यांनाही जोडले तर बेरोजगारांचा आकडा 4.27 कोटी होईल. जेव्हा पदे पूर्णपणे भरली जात नाहीत, तेव्हा त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतात कारण क्षमतेवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. एप्रिल-डिसेंबर 2021 पर्यंत 41,483 मेल एक्सप्रेस गाड्या उशिराने धावल्या, 35,000 गाड्या देखभालीच्या नावाखाली रद्द करण्यात आल्या.’
‘आणखी एक गोष्ट, सरकारने 3 वर्षात 2 वंदे भारत ट्रेन चालवल्या असल्या तरी आता 400 वंदे भारत ट्रेनचे टार्गेट आहे. अर्थात कल्पना चांगली आहे पण मंत्र्यांनी गरीब लोकांसाठी गाड्यांचा दुसरा आकडा पाहिला असता असे वाटते. गेल्या 9 महिन्यांत रेकॉर्ड 7612427 PNR ज्यामध्ये एकूण 119373630 म्हणजेच एक कोटीहून अधिक प्रवाशांची तिकिटे ऑटो रद्द झाली कारण चार्ट तयार करताना सीट कन्फर्म झाली नाही. हा आकडा सांगतो की, व्यस्त मार्गांवर गाड्यांची किती कमतरता आहे.’
