केंद्र सरकारचा मुंबई महाराष्ट्रावर अन्याय सुरूच आहे. कोणत्याही क्षणी कोसळून हजारोंचे जीव जाऊ शकतात हे माहीत असूनही शिवडीच्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास तूर्त शक्य नसल्याचे उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे. शिवसेनेने मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर असणाऱया या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास लवकरात लवकर व्हावा यासाठी दिल्लीदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र सध्यातरी तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्रीय बंदरे व जलमार्ग मंत्रालयाने कळवले आहे.
वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील बीडीडी चाळी या शंभर वर्षे जुन्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. वरळी, नायगाव आणि ना.म.जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास राज्य सरकारकडून म्हाडामार्फत केला जात आहे. तेथील रहिवाशांना 640 चौरस फुटांचे घर मोफत दिले जाणार आहे. शिवडी बीडीडी चाळ ही मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर आहे. शिवडी बीडीडी चाळींचाही पुनर्विकास करण्यास राज्य सरकारला मंजुरी द्यावी. ती मिळाल्यास मुंबई पोर्ट ट्रस्टलाही पुनर्विकासासाठी खर्च करावा लागणार नाही, असे पत्र शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय बंदरे व जलमार्ग मंत्र्यांना 21 डिसेंबर 2021 रोजी दिले होते. लोकसभेच्या अधिवेशनातही 22 जुलै 2022 रोजी खासदार सावंत यांनी हा मुद्दा मांडला होता. शिवडी बीडीडीच्या पुनर्विकासाला मंजुरी द्यावी अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली होती.
केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी अधिवेशनात मांडलेल्या या मुद्यावर केलेल्या कार्यवाहीबद्दल खासदार सावंत यांना पत्राद्वारे कळवले आहे. मुंबई बंदर प्राधिकरणाकडून शिवडी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाची मंत्रालयात तपासणी करण्यात आली. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या कोणत्याही विद्यमान धोरणांतर्गत हा प्रस्ताव सध्याच्या स्वरूपात लागू करण्यासाठी तूर्त कोणतीही सक्षम तरतूद नाही असे त्या पत्रात नमूद आहे. याची माहिती मुंबई बंदर प्राधिकरणाला देण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
अभ्यास सुरू आहे
शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत केंद्रीय बंदरे मंत्रालयाकडून अभ्यास सुरू आहे. या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास कोणत्या पद्धतीने केला जाऊ शकतो याबाबत तज्ञांचा सल्ला घेतला जात असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
