>> महेश कोळी
विविध देशांमध्ये इंटरनेटच्या उपलब्धतेत बराच फरक आहे. दक्षिण कोरियातील सुमारे 96 टक्के नागरिक नियमितपणे ऑनलाइन आहेत, तर मध्य आफ्रिकेतील केवळ पाच टक्के लोकच इंटरनेटचा वापर करतात. तारांच्या (केबल) माध्यमातून इंटरनेट जोडून हा फरक नष्ट करणे अत्यंत खर्चिक आणि अवघड आहे. यावर तोडगा म्हणूनच अवकाशातून बिनतारी इंटरनेट ही संकल्पना पुढे आली आहे.
हायस्पीड इंटरनेटची वाढती गरज लक्षात घेऊन अवकाशातून इंटरनेट सेवा आणण्याच्या शर्यतीत आता ऍमेझॉनसुद्धा सहभागी झाली आहे. तीन हजारांपेक्षाही अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा प्रकल्प कंपनीने तयार केला आहे. हिंदुस्थानच्या सर्वात मोठय़ा इंटरनेट बाजारपेठेवर कंपनीची नजर आहे. कंपनीची ही वाटचाल एअरटेल आणि जिओ या कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. ऍमेझॉनचे उपग्रह पृथ्वीपासून सर्वात जवळच्या भूस्थिर कक्षेत म्हणजे लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये स्थापित केले जातील.
इंटरनेटचा वेग वाढविण्यापासून सर्व क्षेत्रांत ते सहज उपलब्ध करून देण्यापर्यंतच्या सेवाविस्तारासाठी वेगवेगळे उपाय शोधले जात आहेत. सध्या जगात इंटरनेटसाठी समुद्रात केबल पसरविण्यात आल्या आहेत. तंत्रज्ञानाच्या दुनियेत अग्रेसर असलेल्या अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या या मैदानात उतरल्या आहेत. गुगल आणि फेसबुकपासून ऍलन मस्क यांच्या स्पेस-एक्स कंपनीपर्यंत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या या स्पर्धेत आहेत. फेसबुक आणि गुगल यांना यात लक्षणीय असे यश मिळाले नसले तरी फेसबुकने 2013 मध्ये इंटरनेट डॉट ओआरजी हा आपला प्रकल्प सुरू केला होता.
आकाशातून इंटरनेट देण्यासाठी उपग्रहसुद्धा सोडले. ते अयशस्वी ठरले आणि मोठे नुकसान झाले. त्याचप्रमाणे गुगलने बलूनच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. दोन्ही कंपन्यांनी मग या क्षेत्रातून माघार घेतली. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी स्पेस-एक्स कंपनीने शेकडो उपग्रहांच्या माध्यमातून आकाशातून इंटरनेट सेवा देण्यात यशस्वितेच्या काही पायर्या पार केल्या आहेत. स्पेस-एक्स या अमेरिकी एअरोस्पेस कंपनीला यूएस फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनकडून स्टारलिंक उपग्रहांचे प्रक्षेपण पृथ्वीच्या जवळच्या भूस्थिर कक्षेत प्रस्थापित करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
स्टारलिंक या आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्पेस-एक्स कंपनी जगाला जोडू इच्छिते. स्टारलिंक ही छोटय़ा उपग्रहांच्या समूहाची एक प्रणाली आहे. या उपग्रहांचे वजन सुमारे 200 किलोग्रॅम आहे आणि ते अंतरिक्षात 340 ते 1150 किलोमीटरच्या उंचीवर स्थापित करण्यात येत आहेत. उपग्रहांच्या पहिल्या ताफ्यात 60 उपग्रह इन्स्टॉल करून मे 2019 मध्ये ते सोडण्यात आले आहेत. हे उपग्रह संपूर्ण अमेरिकेचा विचार करून सोडण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे आशियाई देशांचा विचार करून काही दिवसांपूर्वी उपग्रह सोडण्यात आले आहेत. संपूर्ण जगभरात या सेवेचा विस्तार करण्यासाठी स्टारलिंक प्रकल्पांतर्गत अजूनही 12000 उपग्रह सोडण्याची गरज भासेल. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च सुमारे 10 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा आहे. ऍमेझॉन हिंदुस्थानात हायस्पीड सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा आणण्याच्या शर्यतीत सहभागी झाली आहे.
कंपनीच्या या निर्णयाकडे भारती समर्थित वन-वेब आणि ऍलन मस्क यांच्या स्पेस-एक्सच्या विरोधात स्पर्धक म्हणून पाहिले जात आहे. ऍमेझॉन ही महाकाय ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी हिंदुस्थानात हायस्पीड इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या व्यापक योजनेवर काम करीत आहे. या प्रकल्पाला ‘प्रोजेक्ट कुईपर’ असे नाव देण्यात आले आहे. कुईपर सिस्टीम्स एलएलसी या ऍमेझॉनच्या सहायक कंपनीच्या माध्यमातून 2019 मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती. ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी एका मोठय़ा ब्रॉडबँड उपग्रह इंटरनेट समूहाची तैनाती करण्यासाठी या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. त्याच काळात ऍमेझॉनने अशी घोषणा केली होती की, या योजनेंतर्गत इंटरनेट उपग्रहांचा समूह तैनात करण्यासाठी कंपनी 10 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे 64 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
उपग्रह प्रक्षेपणाची सर्व तयारी पूर्ण केल्यापासून ऍमेझॉन कंपनी हिंदुस्थान सरकारच्या सातत्याने संपर्कात आहे. विविध कायदेशीर पूर्तता करण्यात याव्यात हा त्यामागील उद्देश आहे. यात सामान्यतः इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱया घटकांचा समावेश असून त्यात कार्यप्रणाली, प्राधिकरण, परवाना, लँडिंग अधिकार आणि उपग्रह बँडविड्थ पट्टय़ाची किंमत आदींचा अंतर्भाव आहे.
एक महत्त्वाचा प्रश्न असा की, अवकाशातून बिनतारी इंटरनेट देण्याच्या क्षेत्रात एवढी मोठी शर्यत का लागली आहे? त्याचे उत्तर स्पेस-एक्स, ऍमेझॉन आणि गुगल यांच्याकडे आहे. त्यांच्या मते, यात यश मिळाल्यानंतर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसंबंधीच्या सर्व समस्या कायमस्वरूपी नष्ट होतील. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रात मत्तेदारीच्या माध्यमातून व्यावसायिक हित जोपासण्याची इच्छा लपलेली असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ग्लोबल इंटरनेट ऍक्सेस या विषयावर ज्या-ज्या वेळी चर्चा होते, त्या-त्या वेळी विविध देशांमध्ये इंटरनेटच्या उपलब्धतेत असलेल्या फरकाची चर्चाही स्वाभाविकपणेच होते. दक्षिण कोरियातील सुमारे 96 टक्के नागरिक नियमितपणे ऑनलाइन आहेत, तर मध्य आफ्रिकेतील केवळ पाच टक्के लोकच इंटरनेटचा वापर करतात. तारांच्या (केबल) माध्यमातून इंटरनेट जोडून हा फरक नष्ट करणे अत्यंत खर्चिक आणि अवघड आहे. यावर तोडगा म्हणूनच अवकाशातून बिनतारी इंटरनेट ही संकल्पना पुढे आली आहे.
हिंदुस्थानात परदेशी उपग्रहांचे संकेत डाऊनलिंक करण्यासाठी ऍमेझॉनला लँडिंग अधिकार प्राप्त करण्याची गरज भासेल हे येथे उल्लेखनीय आहे. हे अधिकार अंतरिक्ष विभागाकडून दिले जातात. म्हणजेच ऍमेझॉनला हिंदुस्थानात अंतरिक्ष विभाग (डॉस) आणि दूरसंचार विभाग (डॉट) यांच्यासोबत करार केल्यानंतर आणि अनुमती मिळविल्यानंतरच हिंदुस्थानात इंटरनेट सेवा प्रदान करता येईल. त्यासाठी विशेष नियामकाच्या अनुमोदनाची गरज भासेल आणि हिंदुस्थानच्या कायदेशीर चौकटीत राहून सेवा पुरविण्याची परवानगी मिळेल. तांत्रिकदृष्टय़ा विचार केल्यास असे दिसून येईल की, ऍमेझॉन कंपनी एलईओ उपग्रहांचे एक तारका मंडलच निर्माण करण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. या योजनेवर प्रस्तावित असलेल्या दहा अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीपैकी किती गुंतवणूक हिंदुस्थानात केली जाणार याबाबत अद्याप खुलासा करण्यात आलेला नाही.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
[email protected]
