सामना ऑनलाईन ।
लोकसेवकांसाठी असलेल्या कलम ३५३ मध्ये कायद्याने बदल करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देकेंद्र फडणकीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
लोकप्रतिनिधींच्या हक्कभंगाकर बुधवारी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार असून या समितीच्या ज्या सुधारणा किंवा शिफारशी असतील त्यानुसार राज्य सरकार कारकाई करेल.
औचित्य समिती लोकप्रतिनिधींच्या अकमानाची तात्कालिक प्रकरणे आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजाकणीबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी सर्कपक्षीय सदस्यांची औचित्य समिती तयार करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी याकेळी जाहीर केला. लोकप्रतिनिधी हा लोकांमधून निवडून आलेला असल्यामुळे त्यांच्याकर जनतेच्या कामांचा दबाव असतो. अशावेळी प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींशी उचित व्यवहार ठेवला नाही तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी विश्वासाने काम केले पाहिजे असे सांगून प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला पाहिजे. त्यांचा अवमान सहन केला जाणार नाही. तसेच पोलीस प्रशासनासंदर्भातील लोकप्रतिनिधींच्या सर्व प्रकरणांची पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत १५ दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून अहवाल प्राप्त होताच संबंधित अधिकाऱ्यांकर कारकाई करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली. या निर्णयाचे सदस्यांनी स्वागत करून आभार मानले.
