सामना प्रतिनिधी, मुंबई
जेट पायलटच्या वैमानिकांनी उद्यापासून सुरू होणारा बेमुदत संप लांबणीवर टाकला आहे. आता हे वैमानिक 15 एप्रिलपासून संपावर जाणार आहेत. आपली गेल्या वर्षीपासूनची पगाराची थकबाकी देण्यात यावी आणि भविष्यकालीन वेतन निश्चित करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी जेट एअरवेजचे 1,100 वैमानिक संपावर जाणार होते. जेट एअरवेजची देशात 1600 प्रवासी विमाने आहेत. हे वैमानिक तूर्त संपावर जाणार नसल्याने देशभरातील हवाई प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
या जेट पायलटच्या वैमानिकांची नॅशनल एव्हीएटर्स गिल्ड ही संघटना आहे. या संघटनेचे 1 हजार 100 वैमानिक सभासद असून संघटनेच्या प्रमुख सभासद, पदाधिकाऱयांची आज दुपारी मुंबई आणि राजधानी नवी दिल्लीत बैठक झाली. या खुल्या बैठकीत हा संप तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्या सोमवारच्या संपात उतरण्याचा इशारा जेट एअरवेजच्या इंजिनीयर्सनीही दिला होता. आमच्या पगाराची थकीत बाकी 31 मार्चपूर्वी देण्यात यावी अशी मागणी या इंजिनीयर्सची होती.
जेट एअरवेज ही कंपनी एक तोटय़ातील प्रवासी विमान वाहतूक कंपनी असून या कंपनीची मालकी स्टेट बँक इंडियाच्या नेतृत्वाखालील वित्त संस्थांकडे आहे. फक्त डिसेंबरच्या पगारातील थकीत रक्कम पायलट आणि इतर कर्मचाऱयांना देण्याचे या बँकेने म्हटलेले आहे.
सरकारचा हस्तक्षेप करण्यास नकार
विमान कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीला या कंपन्याच जबाबदार आहेत. या कंपन्यांच्या रोजच्या कारभारात सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांनी जेट पायलटस्च्या संपावर बोलताना सांगितले.
खासगी विमान कंपन्या तोटय़ात जाऊ नयेत यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. खासगी विमान कंपन्यांना हातभार लावण्यासाठी जेट विमानाच्या पेट्रोलवर असलेला 14 टक्के अबकारी कर हा 11 टक्के केला आहे, असे प्रभू यांनी स्पष्ट केले.खासगी विमान कंपन्यांमध्ये स्पर्धा असल्याने या कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. या कंपन्यांना वैमानिकांची कमतरता भासत आहे. विमाने असूनही त्यांची उड्डाणे होत नाहीत. यामुळे या कंपन्या तोटय़ात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रभू हे बोलत होते.
