प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे बोलले जाते. वास्तविक, प्रलंबित खटल्यांचा वेळीच निपटारा करण्यासाठी सुविधाही तितक्याच महत्त्वाच्या ठरतात. माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीत ई-फायलिंगबरोबरच अनेक अद्ययावत सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यास वेग मिळेल, असा आशावाद मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांनी शनिवारी व्यक्त केला.
माझगाव येथील नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय आणि महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात व्यासपीठावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती कमल खाता, न्यायमूर्ती नीला गोखले, प्रधान सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम, मुख्य महानगर दंडाधिकारी एम. आर. ए. शेख, महाराष्ट्र आणि गोवा बार काwन्सिलचे सदस्य सुदीप पासबोला, सुभाष घाडगे, भास्कर सरवदे, टी. आर. वर्मा, अर्पण राजपूत आदी मान्यवर उपस्थित होते. योग्य पायाभूत सुविधांशिवाय जलदगतीने न्यायदान करणे शक्य नाही. त्यामुळेच अद्ययावत सुविधांयुक्त इमारत उभी राहणे काळाची गरज होती. नव्या इमारतीत प्रत्येक न्यायाधीशाकडे जो कोणता पहिला खटला येईल तो त्यांनी प्रलंबित ठेवू नये अशी मी सूचना करतो, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांनी नमूद केले.
– 33 हजार चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या 17 मजली वातानुकूलित इमारतीमध्ये 42 कोर्टरूमसह कायद्याची विस्तृत माहिती देणाऱया पुस्तकांचे ग्रंथालय, कॉन्फरन्स हॉल, साक्षीदार कक्ष, महिला व पुरुष वकिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष आदी सुविधांचा समावेश आहे. राज्यातील न्यायालयांमध्ये माझगाव न्यायालयाची नवीन इमारत सर्वात उंच ठरली आहे.
मंदिर आणि कोर्टामध्ये साम्य – न्यायमूर्ती श्रीराम
न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांनी मंदिर आणि न्यायमंदिर यांच्यात साम्य असल्याचे प्रतिपादन केले. मंदिरात देव, तर न्यायालयात त्याच जागी न्यायाधीश असतात. दोन्ही ठिकाणी लोक प्रार्थना करतात. न्यायमंदिरात वकील हे मुख्य घटक असतात. सामान्य लोकांना न्याय मिळवून देण्यात वकिलांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, असे न्यायमूर्ती श्रीराम म्हणाले.
