एकीकडे देशाच्या सीमेवर तैनात असलेले सैनिक आपले कर्तव्य बजावत आहेत. तर, दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये एक सैनिक आपल्या आईला न्याय मिळवून देण्यासाठी व्यवस्थेशी संघर्ष करताना दिसत आहे. उपचारादरम्यान एका आयटीबीपी कॉन्स्टेबल विकास सिंग यांच्या आईचा हात कापावा लागला.
महाराजपूर येथील 32 व्या बटालियनमध्ये तैनात असलेल्या आयटीबीपी कॉन्स्टेबल विकास सिंग यांच्या आई निर्मला देवी यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्यामुळे 13 मे रोजी त्यांना टाटा मिल येथील कृष्णा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान झालेल्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या हाताला गंभीर संसर्ग झाला. मात्र रुग्णालयातील डॉक्टरांनी चुकीचे इंजेक्शन दिल्यामुळेच आईला संसर्ग झाल्याचा विकास यांचा आरोप आहे. यामुळेच त्यांचा हात काळा पडला आणि सूज सतत वाढत राहिली. निर्मलादोवींची प्रकृती अधिकच खालावू लागल्यावर त्यांना 14 मे रोजी संध्याकाळी बकुंठपूर येथील बिठूर रोडवरील पारस रुग्णालयात हलवण्यात आले. तेथे संसर्ग संपूर्ण हातात पसरल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. यामुळे डॉक्टरांना निर्मलादेवी यांचा हात कापावा लागला.
विकास सिंग यांनी डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. मात्र त्यांना कोणीही दाद न दिल्याने विकास सिंग 20 मे रोजी थेट आईचा कापलेला हात घेऊन पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात पोहोचले. यानंतर पोलीस आयुक्तांनी आरोग्य विभागाला या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र यानेही पीडित कुटुंबाचे आणि आयटीबीपी अधिकाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे शनिवारी सकाळी, आयटीबीपी कमांडंट गौरव प्रसाद, संपर्क अधिकारी अर्पित आणि 50 हून अधिक जवान घेऊन पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात दाखल झाले.
अधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्त रघुबीर लाल आणि कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन टाडा यांची भेट घेऊन निष्पक्ष कारवाईची मागणी केली. जवळपास एक तास चाललेल्या या बैठकीत आयटीबीपी अधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभागाच्या चौकशी अहवालावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रुग्णालयातील रिपोर्ट्समध्ये केवळ शक्यता मांडल्या आहेत. परंतु हा संसर्ग कसा पसरला किंवा रुग्णाची प्रकृती इतकी गंभीर का झाली हे स्पष्ट केलेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
पोलीस आयुक्त रघुवीर लाल यांनी संपूर्ण प्रकरण गांभीर्याने घेतले. त्यांनी हे प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे (CMO) पाठवले असून, चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले.
