मिंधे सरकार सत्तेत आल्यानंतर महाराष्ट्रातील एकामागून एक प्रकल्प गुजरातला पळवले जात असतानाच आता महाराष्ट्राचे लचके तोडून गावे पळवण्याचा भाजपचा महाभयंकर डाव समोर आला आहे. सांगलीतील जत तालुक्यावर कर्नाटकची वक्रदृष्टी पडली असून जतमधील 40 गावांवर आम्ही दावा सांगणार आहोत, असे खळबळजनक विधान कर्नाटकातील भाजपचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केले आहे. भाजप सरकारच्या या महाराष्ट्रद्रोही भूमिकेविरुद्ध महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने यावर चीड व्यक्त करत तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या 107 हुतात्म्यांना दोनच दिवसांपूर्वी (21 नोव्हेंबर) महाराष्ट्राने अभिवादन केले आणि त्याच्या दुसऱयाच दिवशी कर्नाटकातील भाजप सरकारचे कुटील कारस्थान उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्रातून 40 गावे तोडण्याची उघड भाषा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केली असून त्यावर मिंधे सरकार डोळे मिटून बसले आहे. बोम्मई यांच्या विधानाला 24 तास उलटून गेले तरी महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांच्या विधानाचा साधा निषेध नोंदवला गेलेला नाही. त्याउलट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘हा विषय सामोपचाराने सोडवला जाईल’, असे मवाळ धोरण स्वीकारत सारवासारव केली आहे. मिंधे सरकारच्या या कचखाऊ धोरणामुळे महाराष्ट्रभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचे कारस्थान रचणाऱया भाजपचाही निषेध केला जात आहे.
जतचे ग्रामस्थ कर्नाटकाच्या कारस्थानाला बळी पडणार नाहीत
आम्हाला पाणी मिळत नाही म्हणून कर्नाटक राज्यात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी भूमिका जतमधील 40 गावांतील ग्रामस्थांनी मांडली होती. आज या गावकऱयांची तशी कोणतीही भावना नाही. आमच्या जतचे ग्रामस्थ कर्नाटकाच्या कारस्थानाला बळी पडणार नाहीत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राची एक इंचही जागा कर्नाटकला देणार नाही – संजय पवार
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, कोणी काहीही म्हणू देत महाराष्ट्राची एक इंचही जागा कर्नाटकाला देणार नाही, असे शिवसेना कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी ठणकावून सांगितले. हे प्रकरण न्यायालयात असताना मुद्दाम न्यायालयाच्या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
जनरल डायरसारखा कारभार – सुप्रिया सुळे
‘ईडी सरकार’ हे इंग्रजांचे सरकार वाटत आहे. जनरल डायरने जसा अन्याय केला तसा अन्याय हे सरकार करत आहे. जनरल डायर या देशात आला आणि त्याने ठरवले आहे की, महाराष्ट्रचे तुकडे करायचे. त्याचप्रमाणे सध्या महाराष्ट्रात कारभार सुरू आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
कर्नाटक सरकार आग लावण्याचे काम करतेय – अंबादास दानवे
महाराष्ट्रातील चाळीस गाव काय चाळीस इंच जमीनसुद्धा कर्नाटकला देणार नाही. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना सीमाप्रश्नी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ भेटणार असल्याचे ठरले आहे, असे असताना कर्नाटक सीमाप्रश्नी आग लावण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा संताप विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केला.
मूळ प्रश्नांना बगल देण्यात भाजप तरबेज – अरविंद सावंत
लोकसभेत आठ वर्षांपासून सीमाप्रश्न सातत्याने मांडत आहे. संसदेत हा मुद्दा उपस्थित झाला की, भाजपचे लोकसभेतील खासदार पळून जातात. मी हा मुद्दा मांडायला सुरुवात केली की, कर्नाटकातील भाजपचे खासदार उभे राहतात. मग शिवसेनेचे खासदारही उभे राहतात, पण भाजपचे महाराष्ट्रातील खासदार कुठे असतात? त्यामुळे हे सगळे वरवर दाखवण्याचे भाजपचे ढोंग आहे. मूळ प्रश्नांना बगल देण्यात भाजप तरबेज आहे, अशी टीका शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी केली.
हे खपवून घेणार नाही; अजित पवार यांनी केला निषेध
जत तालुका सांगली जिल्हय़ात आहे. त्या जत तालुक्यात कानडी शाळा सुरू आहे. हे महाराष्ट्राचे अपयश आहे, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. त्या ठिकाणी मराठी शाळा मोठय़ा प्रमाणावर बांधायला हव्या होत्या. याला सरकारसोबत आम्हीही जबाबदार आहोत. बेळगाव-कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे यासाठी अनेकांनी योगदान दिले आहे. आता आपल्याकडे असणारी गावे खेचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचा मी निषेध करतो, असे ते म्हणाले. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे वक्तव्य केले आहे ते जनतेला आवडलेले नाही. आम्ही खपवून घेणार नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री हे भाजपचे आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री भाजपचे आहेत. यावर एकत्र बसून महाराष्ट्राबद्दल काय नक्की भूमिका आहे हे सरकारने ठोसपणे जनतेला सांगितले पाहिजे, असेही अजित पवार म्हणाले.
भाजपने सीमावादाचे खापरही नेहरूंवर फोडले
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यात माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना ओढले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासाठी पंडित नेहरू जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. ‘सीमावाद ही नेहरूंची देण आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल आला तेव्हा सीमाभागातील मराठी भाषिकांना जबरदस्तीने कर्नाटकात पाठवण्यात आले. तेव्हा ठाम भूमिका घेतली गेली असती तर हा प्रश्न इतका चिघळला नसता,’ असे मुनगंटीवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांची सामोपचाराची भाषा
बोम्मई यांच्या विधानावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सारवासारव आणि सामोपचाराची भाषा केली. जतमधील गावांची मागणी ही 2012 सालची आहे. त्यावेळी पाणीटंचाई होती. आता योजना राबविल्या आहेत. सीमावाद सामोपचाराने सोडविण्यावर आमचा भर आहे. सीमावादात आणखी कोणी वाद निर्माण करू नये. केंद्र सरकारसुद्धा याबाबत सकारात्मक विचार करत आहे, असे ते म्हणाले.
मिंधे सरकार लवकर घालवले नाही तर केंद्र महाराष्ट्राचे पाच तुकडे करेल
मिंधे सरकार लवकरात लवकर घालवले नाही तर केंद्र सरकार महाराष्ट्राचे पाच तुकडे केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केली. सीमाभाग राहिला बाजूला, आता सांगलीतल्या तालुक्यावर कर्नाटक दावा करतेय. तरीही सरकार गप्प आहे, असे नमूद करत राऊत यांनी तोफ डागली. कुणाला मुंबई तोडायची आहे, कुणाला महाराष्ट्राची गावं, जिल्हे तोडायचे आहेत. महाराष्ट्र कुरतडण्याचे काम गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून जोरात सुरू आहे आणि मुख्यमंत्री त्यांच्या 40 आमदारांना घेऊन गुवाहाटीला चालले आहेत. तिथून आल्यावर आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनीही महाराष्ट्रातील एखाद्या जिह्यावर दावा सांगितला नाही म्हणजे मिळवले, असा टोला राऊत यांनी लगावला.
बोम्मई यांनी सीमा ओलांडली!
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महाराष्ट्रातील आणखी 40 गावे तोडण्याची भाषा करून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमा ओलांडली. सांगली जिह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावांवर दावा करण्याच्या तयारीत आम्ही आहोत. यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असे बोम्मई म्हणाले. या 40 गावांनी आम्हाला कर्नाटकमध्ये घ्या, असा ठराव 2012 मध्ये केला होता. पाणीप्रश्न आणि सुविधा मिळत नसल्याने पंटाळून या गावांनी हे पाऊल उचलले होते. हा ठराव आमच्या विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
कर्नाटकशी शत्रुत्व नाही – फडणवीस
जतमधील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. याउलट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढा लढून बेळगाव, कारवार, निपाणी आम्ही मिळविणार, असे नमूद करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तांत्रिक उत्तर दिले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात कोणतेही शत्रुत्व नाही. सीमा प्रश्नावरून निर्माण झालेला वाद हा कायदेशीर लढा आहे, असे फडणवीस म्हणाले. आपण एकाच देशात राहतो. त्यामुळे शत्रुत्व नसले तरी कायदेशीर लढा मात्र आहेच. एकत्रित बैठका घेऊन प्रश्न सुटणार असतील, सिंचनाचे विषय मार्गी लागणार असतील तर अशा बैठका व्हायलाच हव्यात, असे फडणवीसांनी सांगितले. बोम्मई यांच्या विधानावर निषेधाचा ब्रदेखील फडणवीसांनी काढला नाही.
