राज्य विधिमंडळात मंजूर झालेली विधेयके दीर्घकाळ अडवून ठेवणाऱया राज्यपालांना सुप्रीम कोर्टाने कायद्याची गोष्ट सांगत धारेवर धरल्यावर केरळच्या राज्यपालांनीही रोखून धरलेल्या आठपैकी एका विधेयकाला संमती दिली आहे. मात्र उर्वरित सात विधेयके त्यांनी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीचे कारण देत पुन्हा अडवली आहेत.
काही दिवसांपूर्वी पंजाब राज्य सरकारने राज्यपालांवर घेतलेल्या आक्षेपांबद्दल झालेल्या सुनावणीअंती राज्यपाल अमर्याद काळासाठी विधेयके अडवू शकत नाहीत. त्यांना विधेयक मान्य नसेल तरी ते परत पाठवणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर केरळ राज्य सरकारच्या याचसंदर्भातील याचिकेवरील 24 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत पंजाब राज्यपालप्रकरणी कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांचा केरळ राज्यपालांच्या सचिवांनी अभ्यास करावा, असे सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते.
बहुदा यामुळेच केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी गेले अनेक महिने अडवलेल्या आठपैकी सार्वजनिक आरोग्यविषयक विधेयकाची वाट मोकळी केली असली तरी वादग्रस्त विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयकासह सात विधेयके मात्र अद्यापही रोखून धरली आहेत. राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी ही विधेयके थांबवली असल्याचे राजभवनातून सांगण्यात आले.
