मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्थानी कायद्याच्या चौकटीतच आहे. त्यामुळे मुस्लिमाने अल्पवयीन मुलीशी निकाह केल्यास वा संबंध ठेवल्यास त्याला पोक्सो कायद्यानुसारच शिक्षा होणार, असा महत्त्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विवाहासाठी घालून देण्यात आलेली वयाची मर्यादा न पाळल्यास तो अपराधच आहे, असा निर्वाळाही उच्च न्यायालयाने दिला.
पश्चिम बंगालचा रहिवासी असलेल्या 31 वर्षीय खालेदूर रहमान याच्यावर 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. सदर मुलगी डॉक्टरकडे उपचारासाठी आली असता ती गर्भवती असल्याचे आढळून आले. त्यावेळी तिचे वय फक्त 15 वर्षे एवढेच होते. डॉक्टरने ही माहिती पोलिसांना कळवली. त्यानंतर याप्रकरणी थिरूवला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र खालेदूरने आपला निकाह रीतीरिवाजानुसार झाला असून, आपण मुलीचे पती असल्याचा दावा केला. न्यायालयातही त्याने ही गोष्ट ठासून सांगितली. परंतु याबद्दल मुलीच्या पालकांना काहीही माहिती नसल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
त्याबरोबरच इस्लामी कायद्यानुसार निकाह झाल्याचा कोणताही पुरावा खालेदूर देऊ शकला नाही. केरळ उच्च न्यायालयाने 18 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना खालेदूरचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत न्या. बेचू थॉमस कुरियर यांनी पोक्सो कायद्याच्या चौकटीतच मुस्लिम पर्सनल लॉ येत असल्याचे स्पष्ट केले. विवाहाच्या वेळी दोन्ही पक्षांपैकी एक अल्पवयीन असल्यास पोक्सो कायदा लागू होतो आणि तो मुस्लिमांनाही लागू होतो. जर विवाहाच्या वेळी वयाच्या मर्यादेचे पालन झाले नाही तर पोक्सो कायद्यानुसारच कारवाई होणार, असेही न्या. कुरियर यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे पंजाब-हरयाणा, दिल्ली, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयापेक्षा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेगळा आहे.
