किरेन रिजीजू (Kiren Rijiju) यांना केंद्रीय कायदेमंत्री पदावरून हटवण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी अर्जुन राम मेघवाल यांना कायदेमंत्री बनविण्यात आले आहे. रिजीजू यांच्याकडे भूविज्ञान मंत्रालयाचा भार सोपवण्यात आला आहे. न्यायवृंद पद्धतीवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात संघर्ष सुरू होता. रिजीजू यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात टीका करताना म्हटले होते की, न्यायदानाचे काम सोडून न्यायाधीश राजकारणातच मशगूल असतात. एकूणच न्यायव्यवस्थेत गटबाजी आणि अंतर्गत मतभेद असल्याचे ‘गंभीर’ मत त्यांनी मांडले होते. देशातील कोर्टांमध्ये कसला ‘ड्रामा’ सुरू असतो याचे चित्र रिजीजू हे कायदेमंत्री असताना मांडल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली होती.
कायदेमंत्र्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडलीय! किरेन रिजीजू यांच्या विधानावर हरीश साळवेंची नाराजी
रिजीजू यांच्या न्यावृंदावर आणि न्यायालयाच्या कामकाजाच्या पद्धतींवरील नाराजीबाबात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही भाष्य केले होते. ‘प्रत्येक पद्धत परिपूर्ण नसते, मात्र ही उपलब्ध असलेल्या पद्धतींपैकी सर्वोत्तम आहे. मौल्यवान असलेल्या न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हा तिचा उद्देश आहे’ असे म्हणत चंद्रचूड यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी सध्या असलेल्या न्यायवृंद पद्धतीचे समर्थन केले होते.
Arjun Ram Meghwal replaces Kiren Rijiju as the Law Minister. Rijijiu assigned the Ministry of Earth Sciences pic.twitter.com/0chlEZG9un
— ANI (@ANI) May 18, 2023
काही दिवसांपूर्वी निवृत्त न्यायमूर्तींबाबत धक्कादायक विधान केले होते. ‘काही निवृत्त न्यायमूर्ती हिंदुस्थानविरोधी टोळीचा भाग बनले आहेत,’ असा आरोप करत रिजीजू यांनी थेट धमकी दिली होती. एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना रिजीजू म्हणाले होते की, ‘देशातील काही निवृत्त न्यायमूर्ती हिंदुस्थानविरोधी टोळीतील आहेत. कार्यकर्ते झालेले हे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकारविरोधात उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. न्यायव्यवस्था आणि सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम ते करत आहेत. अशा प्रकारे विरोधी पक्षाचे काम निवृत्त न्यायमूर्तींनी करू नये, अन्यथा त्यांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,’
