सामना प्रतिनिधी । कोपरगाव
कोपरगाव नगरपालिकेचा दवाखाना बंद करण्यात आल्याचा बंद करण्यात आल्याने या दवाखान्यातील 30 ते 32 कर्मचारी 17 नोव्हेंबर 2009 च्या सर्वसाधारण सभा ठराव नंबर 32 अन्वये या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या इतर खात्यात वर्ग करण्यात आल्याने वर्ग 3 व वर्ग 4 या मधील मयत कर्मचाऱ्यांचे 13 वारसदार मात्र वारसा हक्कापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
याबाबत माहिती अधिकारात लक्ष्मण साबळे यांनी घेतलेल्या माहितीत असे दिसून येते की, कोपरगाव नगरपालिकेचा दवाखाना बंद करण्यात आल्यानंतर या दवाखान्यात कार्यरत असलेले 30 ते 32 कर्मचारी 17 नोव्हेंबर 2009 च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक 32 अन्वये हे सर्व कर्मचारी नगरपालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये समावून घेण्यात आले मात्र हे करत असताना वर्ग 3 व वर्ग 4 या वर्गातील मयत कर्मचारी यांच्या 13 वारसांना वारसा वारसाहक्काप्रमाणे नोकरीत घ्यावयास हवे होते परंतु अद्यापपर्यंत नोकरीवर घेण्यात आलेले नाही. थोडक्यात त्यांचा हक्क डावलून त्यांना वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे नियमाने सौरभ लक्ष्मीकांत केंजळे यांचा अग्रहक्क असताना त्याला डावलून त्या जागी एकाला थेट वर्ग 3 मध्ये घेण्यात आले यामध्ये मोठा आर्थिक झोल झाल्याची चर्चा आहे. ही बाब नगराध्यक्ष यांच्या लक्षात आणून दिली असता त्यांनी आपल्याला न विचारताच ती जागा भरला असल्याचे सांगितले.
जागा रिक्त नाही, जागा रिक्त नाही, असे सांगून अनुकंपातील लोकांना सन 2005 पासून ताटकळत ठेवले आहे रिक्त पदे भरण्यासाठी कोर्टात जाण्यापेक्षा अनुकंप अनुशेष भरून काढणे आवश्यक होते. असेही साबळे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
सफाई कर्मचारी सावित्रीबाई प्रभाकर साबळे व शालन भास्कर मोहिते यांच्या वारसास वारसाहक्काने नोकरी देणे असतांना केवळ अर्ज करण्यास विलंब झाल्याचे कारण दाखवून त्यांचे अर्ज निकाली काढण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता सरकारने 2011 च्या आतील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरती बाबत विलंब माफ केलेला आहे. तसा जी.आर समाज कल्याण विभाग व नगर विभाग यांनी जारी केलेला आहे. सदर जी.आर जोडून अर्ज केलेला असतानाही अद्यापही या जागा भरलेल्या नाहीत. याचा निर्णय नगराध्यक्ष मुख्याधिकारी यांनी ग्राउंड लेव्हल घेतला पाहिजे होता. ते न करता या जागा भरावयाच्या किंवा कसे याचे करता माननीय नगरपरिषद संचालनालय, संचालक साहेब, परळी, मुंबई यांचेकडे सन 2017 मध्ये पाठविलेले आहे. अद्यापपर्यंत नगरपरिषदेचे या प्रकरणांचा पाठपुरावा केलेला नाही. थोडक्यात काय तर या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वाऱ्यावर सोडून दिलेले आहे. हे सर्व पाहिल्यानंतर एकंदरीत अनुकंपा भरती बाबत प्रशासनाची उदासीनता दिसून येत असल्याचेही साबळे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
