कोपरगाव तहसीलदार व हस्तकाला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

तहसीलदार विजय बोरुडे व त्यांचे हस्तक गूरमित सिंग दडियल यांना नेवासा जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. एम. पाटील यांनी 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असल्याची माहिती तपास अधिकारी लाचलुचपत नगर विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक प्रवीण लोखंडे यांनी दिली.

कोपरगाव तहसीलदार विजय बोरुडे हे २० हजारांची लाच घेताना नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून कारवाई झाल्यानंतर त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. तहसीलदार यांच्या अटकेमुळे वाळू माफियांचे फावले आहे. गोदावरी नदी पात्रातून दिवसाढवळ्या फरांडीच्या साहाय्याने खुलेआम वाळू उपसा होत असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असतानाही तलाठी, मंडळ अधिकारी व पोलीस यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

तालुक्यात वाळूतस्करांची खास यंत्रणा आहे. अधिकार्‍यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी या तस्करांनी काही युवकांची मानधनावर नियुक्ती केली आहे. महसूल खात्याचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या हालचालीकडे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या तरुणांना देण्यात आलेली असते. तहसीलदार कोठे जातात? याचा अंदाज हे तरुण घेतात. तहसीलदार अथवा तहसील कार्यालयातील कर्मचारी कारवाईसाठी येत असल्याची माहिती मिळताच ते वाळू वाहतूक करणार्‍या चालकांना याची माहिती देतात. यामुळे अधिकारी पोहोचण्याअगोदरच सर्व गायब झालेले असतात.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत अटक करण्यात आलेले कोपरगाव तहसीलदार विजय बोरुडे व त्यांचे हस्तक गुरमीत सिंग दडियाल या दोघांना सोमवारी नेवासा येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. एम. पाटील यांनी निर्णय राखून ठेवत दोन्ही आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान दोन्ही आरोपींनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे, अशी माहिती तपासी अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नगर पोलीस उपअधीक्षक प्रवीण लोखंडे यांनी प्रतिनिधींना दिली.

ऑनलाइन बुकिंगनंतर 15 दिवसांत वाळू घरपोच
राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे.यावर सरकार ठाम आहे. थोडा वेळ लागेल, परंतु हे होणारच आहे. त्यानुसार, ग्राहकांना 600 रुपये ब्रॉसने वाळू मिळणार आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपशाला लगाम लागेल, अशी अपेक्षा आहे. ऑनलाइन बुकिंगनंतर 15 दिवसांत वाळू घरपोच मिळण्याचे हे धोरण आहे. यामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास कमी होणार आहे. या धोरणामुळे नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. वाळू तस्करीमुळे होणाऱ्या गुन्हेगारीला आळा बसेल.

– ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री