लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मकदृष्टय़ा संरक्षण देण्याची मागणी करत हजारो लडाखवासीय कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर उतरले. मोदी सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने करत मोर्चा काढण्यात आला. तसेच संपूर्ण लडाखमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. चार वर्षांपूर्वी जम्मू-कश्मीरमधून 370 कलम हटवण्यात आले आणि जम्मू-कश्मीर आणि लडाख हे वेगळे केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. परंतु लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा आणि लेह तसेच कारगिलला संसदेत स्वतंत्र जागा द्याव्यात, राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करावी, अशी लडाखवासीयांची मागणी आहे.
लेल एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोव्रेटिक अलायन्स यांनी संयुक्तपणे मोर्चा काढला. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेच्या दुसऱया फेरीची घोषणा केली होती. परंतु मोदी सरकारने आपली मागणी गांभीर्याने घ्यावी, असे म्हणत दोन्ही संघटनांनी शनिवारी संपूर्ण लडाखमध्ये कडकडीत बंद पाळला. दरम्यान, लडाखवासीयांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी केंद्राने यापूर्वीच गृह व्यवहार राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-कश्मीरमधून 370 कलम हटवून पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द केला. त्यानंतर जम्मू-कश्मीरला आणि लडाखला वेगळा केंद्रशासित प्रदेश केला. पुढच्या दोन वर्षांत लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा असे वाटू लागले. पूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी लडाखवासीयांनी अनेकदा निदर्शने केली आहेत.
नोकरशाहीच्या राजवटीत जगायचे नाही
नोकरशाहीच्या राजवटीत जगायचे नाही, पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे. जेव्हा ते राज्यासाठी स्वतःचे प्रतिनिधी निवडू शकतील, तेव्हाच पूर्ण राज्याच्या दर्जाची मागणी पूर्ण होईल, अशी लडाखवासीयांची भावना आहे. डिसेंबरमध्ये केंद्राने लडाखमध्ये पहिली बैठक घेतली होती आणि लेह तसेच कारगिल येथील दोन्ही संघटनांना त्यांच्या मागण्या मांडण्यास निमंत्रित करण्यात आले होते.
