मालमत्तेच्या दाव्यासाठी महिला पक्षकाराकडून 11 लाख रुपये घेऊन तसेच मालमत्तेतील 33 टक्के हिस्सा नावावर केल्याप्रकरणी मंगळवार पेठ येथील वकील रणजितसिंह घाटगे यांची सनद पाच वर्षांसाठी काढून घेण्याचा निर्णय भारतीय वकील परिषदेच्या शिस्तपालन समितीने घेतला आहे. तसेच घाटगे यांना चौदा लाख रुपये दंड देण्याचा हुकूमही देण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिह्यात प्रथमच असा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने वकिली व्यवसायासह पक्षकारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
इचलकरंजी येथील तक्रारदार महिलेच्या पतीच्या मृत्यूनंतर सासरच्या लोकांनी तिचा मालमत्तेवरील हक्क नाकारला होता. आपल्या हक्कांसाठी महिलेने घाटगे याच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी वाटणीचा दावा करण्यासह सर्व प्रॉपर्टी मिळवून देतो, असे सांगत दोन कोटी रुपयांची फी मागितली. संबंधित महिलेने त्यांना 11 लाख रुपये फीपोटी दिले. मात्र, बाकीच्या रकमेसाठी मुदत मागितली असता घाटगे यांनी महिलेला मिळणाऱया मालमत्तेतील 33 टक्के हिस्सा स्वतःच्या नावे लिहून घेतला. तसा लेखी करार करून मालमत्ता मिळवून देण्याची हमी दिली. त्या हमीप्रमाणे कोणतेही काम कोर्टात दाखल केले नाही. तसेच फी पोटी घेतलेली रक्कम परत दिली नाही. त्यामुळे महिला पक्षकाराने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या शिस्तपालन समितीकडे वकील रणजितसिंह घाटगे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती.
तक्रार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या शिस्तपालन समितीकडे आली असता शिस्तपालन समितीचे सदस्य ऍड. आशिष पंजाबराव देशमुख यांनी रणजित घाटगे याला सकृतदर्शनी दोषी मानून ही तक्रार तीन सदस्य शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला. त्यानुसार व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ही तक्रार भारतीय विधिज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समितीसमोर पाठविण्यात आली. या समितीने याबाबतची चौकशी पूर्ण केली आहे. चौकशीवेळी तक्रारदार महिलेकडून इचलकरंजी येथील ऍड. अमित सिंग यांनी काम चालवले. तसेच घाटगे याने स्वतः काम चालवले.
या कामी वकिलाला पक्षकाराकडून फीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने कोणतीही मालमत्ता मागता येणार नाही. फी घेतल्यानंतर काम दाखल करणे व प्रामाणिकपणे चालवणे वकिलाची जबाबदारी आहे. घाटगे याचे वर्तन हे गैरवर्तन असल्याचे स्पष्ट करीत शिस्तपालन समितीने घाटगे याला दोषी धरले. यावेळी घाटगे याने अकरा लाख मिळाले नसल्याचा बचाव केला. पण, तक्रारदार महिलेने बँकेचे खाते पुस्तक हजर करून तो बचाव चुकीचा ठरवला. तसेच घाटगे याने बेकायदेशीरपणे लिहून घेतलेला 33 टक्के हिस्सा मागणीचा करारच समितीसमोर हजर केला. तक्रारदार महिलेस दोन लहान मुले असून, त्यांचाही हिस्सा लिहून घेण्यात आल्याचे महिलेचे म्हणणे होते. तसेच घाटगे याने वकील कायदा कलम 35 नुसार व्यावसायिक गैरवर्तन केल्याचे म्हणणे मान्य करण्यात येऊन घाटगे याला दोषी धरण्यात आले. त्याची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द करण्यात आली. तसेच तक्रारदार महिलेस 6 टक्के व्याजाने 14 लाख रुपये परत देण्याचाही आदेश करण्यात आला आहे. रक्कम व्याजासह परत न केल्यास घाटगे याची सनद कायमची रद्द करण्यात येईल, असेही निर्देश दिले आहेत.
पहिलीच शिक्षा
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या इतिहासात अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा झाली, असे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे. सर्वसाधारणपणे एक ते पाच वर्षांपर्यंत वकिलीची सनद रद्द करण्यात येते. पण, याकामी दंडाची रक्कम न दिल्यास कायमची सनद रद्द करण्याचा हुकूम करण्यात आला आहे. हा एक अपवाद आहे.
शिस्तपालन समितीचे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मेंबर ज्येष्ठ वकील डी. के. शर्मा, मेंबर ज्येष्ठ वकील प्रताप मेहता, मुंबईचे मेंबर ज्येष्ठ वकील नेल्सन राजन या तीन सदस्य समितीपुढे हा निकाल झाला आहे. एका विधवा महिलेस वकिलाविरुद्ध न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नासाठी इचलकरंजी येथील तक्रारदार महिलेचे वकील अमित सिंग यांचेही कौतुक होत आहे,
