भेदभाव करणारे कायदे बदलल्यानंतरही अनेक पिढय़ांना इतिहासकालीन चुकांचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. मागासवर्गीयांवर अत्याचार झाले. नेहमीच मागासवर्गीयांवर अत्याचार करण्यासाठी शस्त्र म्हणून कायदा सुव्यवस्थेचा वापर करण्यात आला. अमेरिकेत भेदभावाला खतपाणी घातले गेले. गुलामगिरीच्या प्रथेला प्रोत्साहन देण्यात आले. त्याचबरोबर अमेरिका आणि हिंदुस्थान या दोन्ही देशांनी मागासवर्गीय समाजाला मतदान करण्याचा अधिकार दिला नाही. याचा परिणाम दीर्घकाळ भोगावा लागला. त्यामुळेच काही समाज मुख्य प्रवाहापासून वेगळे झाले आणि हिंसा, बहिष्कारासारख्या घटना घडल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
भारतरत्न डॉ. आंबेडकर सांगायचे, कायद्याची घटना कितीही चांगली असली तरी त्या घटनेची अंमलबजावणी करणारे लोक वाईट असतील तर घटनाही वाईटच ठरेल. त्यामुळे घटना कितीही खराब असली आणि जर तिची अंमलबजावणी करणारे चांगले असतील तर घटना चांगलीच ठरेल, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सध्याच्या कायदा व्यवस्थेबद्दल परखड मत व्यक्त केले. सातव्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन द अनफिनिश्ड लिगसी ऑफ डॉ. आंबेडकर या अमेरिकेच्या ब्रँडिस विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी त्यांनी इतिहासकालीन कायदा व सुव्यवस्थेवरही भाष्य केले. देशातील कायदा आणि व्यवस्थेकडून इतिहासात ज्या चुका घडल्या त्या पुन्हा घडत असून काही सामाजिक समुदायांना भेदभाव आणि पूर्वग्रहांचा सामना करावा लागला तसेच समान हक्कही मिळाले नाहीत, याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.
कायदा व्यवस्थेने मागासवर्गीय समाजाविरोधात इतिहासात केलेल्या चुका पुढेही करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यामुळे मागासवर्गीय समूहांना भेदभाव, पूर्वग्रह आणि असमानतेचे शिकार व्हावे लागले. अशाप्रकारे भेदभाव करणाऱया कायदा आणि व्यवस्थेत सुधारणा होऊनही त्याचा परिणाम पुढील पिढय़ांना भोगावा लागेल, असेही धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
अधिकार मिळूनही महिलांचे शोषण
हिंदुस्थानात स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, प्रतिनिधित्व यात संधी मिळूनही महिलांचे सर्वाधिक शोषण झाले. त्यांना हिंसा आणि भेदभावाचा सामना करावा लागला. असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.
