सन 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार ऐवजी दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. तसेच प्रोत्साहन योजनेत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात कर्ज भरण्याची अटही रद्द करत असल्याचे जाहीर करत मागील कोणत्याही दोन वर्षांत कर्ज भरलेल्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्तीवर योजनेत सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली होती.
2019 मध्ये महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार ऐवजी 1 लाख रुपये तरी कर्जमाफीची रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली, याची माहिती दिली. आम्ही आकडेवारी मागितली तर 95 टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत होता. मग 5 टक्के शेतकऱ्यांना तरी का यातून वगळायचे यासाठी आम्ही सर्वांना 2 लाखांपर्यंतच्या रकमेची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मागील तीन आर्थिक वर्षांतील दोन वर्षे ज्यांनी नियमित पीक कर्जाचे पैसे भरले आहेत, असे सर्व शेतकरी या प्रोत्साहनपर अनुदानाला पात्र असतील. कर्जमाफी व्यतिरिक्त महायुती सरकार शेतकऱ्यांचे दरवर्षी सुमारे 25 हजार कोटी रुपये वीज बिल माफीसाठी खर्च करत आहे. गेली तीन वर्षं आपण शेतकऱ्यांना हा लाभ देत आहोत. पृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने आणि वीज सवलतीचा एकत्रित विचार केला तर शेतकऱ्यांसाठी सरकार 95 हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करत असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यानी यावेळी केला.
