मालकी हक्काच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याच्या नावाखाली घरमालकाच्या निष्कासनाची म्हणजेच त्या प्रकल्पातून हकालपट्टी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यासंदर्भात अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियमान्वये नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय आज सरकारने घेतला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱया सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुनर्विकासाला विरोध करणाऱया रहिवासी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद त्यात करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश स्वरूपात विधेयक आणण्यात येणार आहे.
सुधारणा करण्यासाठी या अधिनियमात कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येणार आहे. 7 जुलै 2018 मध्ये या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यात बहुसंख्य म्हणजेच 51 टक्के सदनिका मालकांची संमती आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते.
कलम 6 नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱया सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. ते टाळण्यासाठीच अधिनियमात सुधारणा करणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र निष्कासन कारवाई कोणत्या पद्धतीने होणार याबाबत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
