राज्यातील भीषण दुष्काळामुळे तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे राहिले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत जास्तीत जास्त पाणी फक्त नागरिक आणि जनावरांना पिण्यासाठीच आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी आज पार पडली. त्यात दुष्काळ आणि दुष्कामुळे उद्भवलेल्या विविध समस्यांचा सविस्तर आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याबाबत पावले उचलण्यात आली.
पावसाअभावी ग्रामीण भागातील लहान गावांमध्ये पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. तिथे पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर टँकरची व्यवस्था करावी लागणार आहे. पाण्याची तीव्र टंचाई लक्षात घेऊन पिण्याचे पाणी आरक्षित करण्यात आले असून नागरिक आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतरच अन्य वापरासाठी पाणी उपलब्ध केले जाणार आहे. या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांना आठ महिने रोजगार
शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील सहा ते आठ महिने रोजगार देण्यासाठी आणि अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.
जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन
जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याची कामे मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जलसाठय़ांमधील गाळ काढणे, दुरूस्ती आणि पुनरुज्जीवनाची कामे केली जाणार आहेत. यापूर्वी 25 हजार गावांमध्ये राबविलेल्या कामांमुळे 15 ते 17 टक्के पाणी तूट असतानाही त्या भागांना दिलासा मिळाला, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
