राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी जीएसटी भवनातील कर्मचारी गेल्या चार दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन करीत आहेत. या मागणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्या 2 डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी महानिषेध सभेचे आयोजन केले आहे.
राज्यात जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी 1 जुलै, 2017 पासून सुरू झाली. राज्य व पेंद्र सरकारच्या तब्बल चौदा करांचे विलीनीकरण होऊन जीएसटी कायदा अस्तिवात आला आहे. त्यामुळे फक्त मूल्यवर्धित कर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या राज्यकर विभागाची पुनर्रचना करणे अत्यावश्यक होते. त्या पार्श्वभूमीवर चार वर्षांपूर्वीच सादर झालेल्या अगरवाल समितीच्या विभागाच्या पुनर्रचना अहवालाची अंमलबजावणी तातडीने करावी याकरिता संघटना वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे जीएसटी संकलनाचे काम पूर्ण क्षमतेने होत नाही, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विनोद देसाई व सरचिटणीस विजय पुंभार यांनी केला. दोन दशकांपासून प्रलंबित राज्यकर अधिकारी वेतनत्रुटी दूर व्हावी तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शासन-प्रशासनाचे वारंवार होत असलेले दुर्लक्ष, यामुळे कर्मचाऱ्यांत कमालीचा असंतोष पसरला आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर आंदोलन करणार आहेत.
