लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या जनतेच्या विविध समस्यांचे निराकरण विधिमंडळाच्या अधिवेशनांमध्ये होते. अधिवेशनांवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला जातो. पण अधिवेशनांमध्ये सरकारच्या वतीने दिली जाणारी आश्वासने पूर्ण होतात की नाहीत याकडे गांभीर्याने लक्षच दिले जात नाही. मागील वीस वर्षांपासूनच्या आश्वासनांचा यामध्ये समावेश आहे. हजारो आश्वासनांची पूर्तता आजही झालेली नाही. तब्बल 3228 आश्वासने कागदावरच आहेत. घोटाळे, अपहार आदी प्रकरणांच्या चौकशांबाबतची ही आश्वासने आहेत.
माहितीच्या अधिकाराखाली यासंदर्भात माहिती मागण्यात आली होती. अधिवेशनांमध्ये विधानसभेत देण्यात आलेल्या 2 हजार 128 तर विधान परिषदेतील 1 हजार 100 आश्वासनांची पूर्तताच झालेली नाही असे त्यावरील उत्तरातून उघड झाले आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर चौकशीसाठी विशेष तपास पथके (एसआयटी) नेमण्यात आली होती; परंतु त्या एसआयटींनी केलेल्या तपासात काय निष्पन्न झाले ते जनतेसमोर आलेले नाही. चौकशी समित्यांनी त्यांचे अहवाल सरकारकडे सादर केले, परंतु ते नंतर विधिमंडळात सादरच केले गेले नाहीत. विचाराधीन असल्याचे कारण देत त्यात टाळाटाळ करण्यात आली. पूर्तता न झालेल्या आश्वासनांमध्ये विधान परिषदेतील 1994 पासूनच्या तर विधानसभेतील 2002 पासूनच्या आश्वासनांचा समावेश आहे. यामध्ये नगरविकास 240, शिक्षण 154, आरोग्य 198, ऊर्जा 196, गृह 116 या विभागांची अधिक संख्या आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली की नाही, याचा पाठपुरावा करण्यासाठी विधिमंडळात आश्वासन पूर्तता समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी या समितीकडून पाठपुरावा केला जातो आणि त्याची आकडेवारी विधिमंडळाकडे सादर केली जाते. आश्वासने का पूर्ण झाली नाहीत याची विचारणा करण्याचा अधिकार मात्र या समितीला देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रलंबित राहिलेली आश्वासने कोण आणि कधी पूर्ण करणार हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
